असंघटित कामगारांबाबत आश्वासक धोरण हवे.

‘वंचित’ च्या किमान समान कार्यक्रमात असंघटित कामगारांचा विचार !

हर्षवर्धन देशभ्रतार विशेष प्रतिनिधी चित्रा न्युज महा.

मुंबई: ग्रामीण आणि शहरी भागातील असंघटित, कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांचे किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा निर्माण करणे, तसेच विडी, यंत्रमाग, बांधकाम आणि साखर उद्योगातील असंघटित कामगारांच्या मोठ्या वर्गाची, तसेच घरगुती कामगार, मध्यान भोजन योजना कामगार, ग्राम रोजगार सेवक, अंगणवाडी आणि अशा सेविकांची स्थिती गंभीर आहे. ती तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. घरकुलांचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यावर आश्वासक धोरण ठरवणे देखील गरजेचे आहे. असा मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात मांडला आहे. महाविकास आघाडीला वंचितने ३९ महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा समावेश एकत्रित जाहीरनाम्यात व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. निवडणूक जवळ येत असल्याने वंचितच्या मसुद्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचेही मुद्दे समोर येतात का, हे आता पाहावे लागणार आहे.

देशातील भाजप सरकारच्या लोकविरोधी, असंवेदनशील आणि भ्रष्टाचारी धोरणांचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत सातत्याने घसरण होत आहे. बारकाईने पाहिले तर लक्षात येते की, विकासाचे मुख्य लाभार्थी नेहमीच शहरी आणि ग्रामीण श्रीमंत राहतात. दुसरीकडे कामगार शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागिर यांच्यासारख्या मूलभूत वर्गांची आणि दलित, आदिवासी लोकसंख्यांक भटक्या जमाती ओबीसी मधला मोठा वर्ग आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची स्थिती गंभीर असल्याचे देखील यामध्ये म्हटले आहे.