⭕गावातील विविध विकासकामे खोळंबली ? विकासकामांचा निधी गेला कुठे❓
⭕ गावातील विविध विकासकामाकडे ग्रामसेविका रिठे यांचे दुर्लक्ष❓ ग्रामस्थांची वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तक्रार
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
गडचिरोली गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गांनी निधी उपलब्ध होत असुनही विकासकामे खोळंबली आहेत. याबाबत भाकरोंडी येथील नागरिकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले असून वरिष्ठ अधिकारी भाकरोंडी गावातील विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्यात यशस्वी होतील का❓असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
आरमोरी तालुक्यातील भाकरोंडी ग्रामपंचायतला मागील पाच वर्षांत येणारा निधी गेला कुठे❓ याबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. असे मत वरिष्ठ अधिकारी यांचे कडे कथन केले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरुन विविध विषयांवरील विकास योजना न राबविता प्राप्त होणारा निधी गेला कुठेतरी❓असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत पंचायत समितीचे बिडीओ, जिल्हा परिषद गडचिरोली सीईओ, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. भाकरोंडी ग्रामपंचायतला मागील अनेक वर्षांपासून शासनाकडून येणाऱ्या निधी कुठे❓ कसा? आणि नियमानुसार कोणकोणत्या बाबींवर खर्च करण्यात आला. याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांची समीती गठीत करावी. अशी मागणी केली आहे. पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी चौकशीसाठी नेमणूक न करता सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार व सामाजिक कार्य करणाऱ्या जागृत महिलांची निवड करण्यात आली तर सखोल चौकशी होऊन बरेच घबाड उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अनेक समस्या सोडविण्यासाठी थेट ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतला पाठविला जातो. सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांत भाकरोंडी ग्रामपंचायतला किती निधी उपलब्ध झालेला आहे. आणि नियमानुसार कुठे... कुठे खर्च करण्यात आला याबाबत सखोल लेखाजोखा मासिक बैठकीत सादर करण्यात यावा. अशी मागणी केली निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार ग्रामपंचायत सचिव (ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी) यांना नेमणुकीच्या मुख्यालयी (ज्या गावात किंवा क्षेत्रात नेमणूक झाली आहे तिथेच) वास्तव्यास राहणे बंधनकारक आहे. मात्र भाकरोंडी येथील ग्राम सेविका मुख्यालयी राहात नसल्याने गावातील नागरिकांच्या वेळोवेळी येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी अडचणी निर्माण झाली आहे. त्याचा मानसिक व शारीरिक व आर्थिक त्रासही लोकांना सहन करावा लागत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना वेळेवर मिळावा आणि ग्रामपातळीवरील प्रशासन सुरळीत चालावे म्हणूनही ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्याबाबत (HRA) तपासणीसाठी शासनाकडून कडक नियम व ग्रामसभेच्या मंजुरीबाबतचे आदेश वेळोवेळी लागू करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकता आणण्यासाठी बायोमेट्रिक आणि GPS आधारित हजेरीचे नियम लागू करण्यात यावे.
भाकरोंडी ग्रामपंचायतला नियमानुसार मासिक बैठक घेण्यात येत नाही त्यामुळे गावातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, नालीसफाई, रोड बांधकाम आणि इतर अनेक समस्यांवर चर्चा आणि उपाययोजना केली जात नाही. ग्रामसेवक हे शासकीय अधिकारी असुनही अनेक वर्षांपासून विकास योजना योग्य प्रमाणात राबवली नाही असा आरोपही नागरिकांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतीचा ठराव व विकासकामांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने भाकरोंडी गावात अनेक सार्वजनिक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. वर्षातून किमान चार वेळा ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. यात विकासकामांना मंजुरी व खर्चाचा ताळेबंद मांडला पाहिजे परंतु ग्राम सेविका इंदिरा रिठे यांच्या कार्यकाळात विकास कामे करित नसल्याचे सांगितले जात आहे.
शासनाकडून विकासनिधी मिळतो परंतु रस्त्यांची निर्मिती, दिवाबत्ती, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता यांसारखी कामे पूर्ण करण्याकडे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. भाकरोंडी गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून येथे ग्रामपंचायत अधिकारी इंदिरा रिठे यांच्या दुर्लक्षित आणि मनमानी भोंगळ कारभारामुळे योग्य पाणी पुरवठा, रस्ते व इतर अनेक महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आल्या नाहीत. ग्रामपंचायत अधिकारी इंदिरा रिठे यांच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या सर्व प्रकारच्या कामाची प्रत्यक्ष सखोल पाहाणी करून चौकशी करावी. ग्रामपंचायत अधिकारी इंदिरा रिठे यांच्या कामबाबत वरिष्ठ अधिकारी नियमानुसार काय कारवाई करतात याकडे भाकरोंडी ग्रामवासीयांचे लक्ष वेधले आहे.
0 टिप्पण्या