• आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून लाभार्थी यादिस मंजुरी नाही
• पालक मंत्र्याचे स्वाक्षरीचा अडसर
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा:- केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदानावर अनुसूचित जातीचे(एससी) लाभार्थ्यांकरिता रमाई आवास योजना चालविली जाते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून लाभार्थी यादी सहाय्यक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग यांचेकडे पाठविण्यात आली. पण जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांची स्वाक्षरी झाली नसल्यामुळे तीन वर्षाचा कालावधी लोटून सुद्धा मंजुरी मिळाली नसल्याने रमाई आवास योजना लाभार्थी घरकुलाचे प्रतिक्षेत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार विजयकुमार गावित यांनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे झाले आहे.
मातीच्या पडक्या, कच्च्या व मोडकळीस आलेल्या तथा भाड्याचे घरात वास्तव्यास असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील आणि १ लाख २० हजार रुपयाचे आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरीब कुटुंबास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येतो. अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी आवास योजना तथा इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना चालविली जाते. ह्या घरकुल योजनांना २०१५-१६ पासून सुरुवात करण्यात आली असून घरकुलाची अंदाजपत्रकिय रक्कम १ लाख ३० हजार तर मजुरीपोटी १८ हजार ५०० रुपये अशी एकूण १ लाख ४८ हजार ५०० रुपये रक्कम ४ टप्प्यात लाभार्थ्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यावर जमा केली जाते.
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामसभेद्वारा रमाई आवास योजना घरकुल लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. केलेली निवड योग्य आहे का ? या करिता पंचायत समिती च्या कनिष्ठ अभियंता व विस्तार अधिकाऱ्याकडून तपासणी करून अंतिम यादी तयार करून सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविली जाते. त्यावर पालकमंत्र्याची स्वाक्षरी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देऊन घरकुल बांधकामास सुरुवात करण्याच्या पंचायत समिती प्रशासनाकडून सूचना केल्या जातात. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जातीच्या रमाई आवास योजनेच्या ३०० घरकुल लाभार्थ्यांची यादी सहाय्यक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग भंडारा यांचेकडे पाठविण्यात आली. पण २०२१-२२ मध्ये काही तृट्यामूळे परत पाठविण्यात आली. त्यानंतर शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांनी बंड केल्यामुळे सरकार कोसळून भाजपा व शिंदे गटाचे सरकार बनविण्यात आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांनी शपथ घेतली. पण जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यास ४ ते ५ महिने विलंब झाला. त्यानंतर गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारले. पण वेळेअभावी जिल्ह्यास भेट देता आली नाही. त्यामुळे रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थी यादीवर स्वाक्षरी झाली नसल्यामुळे मंजुरी दिली गेली नाही. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री नामदार विजयकुमार गावित यांना जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी अर्ध्या अधिक लाभार्थी यादिस मंजुरी प्रदान केली. पण उर्वरित लाभार्थी यादी पालक मंत्र्यांची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे पडून आहे. या प्रकाराने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जिल्ह्यातील अंदाजे १००० घरकुल लाभार्थी मागील ३ वर्षापासून घरकुलाचे प्रतीक्षेत आहेत. पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांनी गांभीर्याने रमाई आवास योजनेच्या घरकुल यादीचा प्रश्न निकाली काढतील ही अपेक्षा.
0 टिप्पण्या