शासनाच्या मुद्रा बँक योजनेला बँकांकडून केराची टोपली
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- शासनामार्फत बेरोजगारांना उद्योजक बनविण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात मात्र शासनाच्या योजनांना राष्ट्रीयकृत बँका च हरताळ फासून जणू सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टाच मांडल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे. शासनाच्या विविध योजनांमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करून त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते मात्र कर्ज देते वेळी राष्ट्रीयकृत बँका नवनवीन कागदपत्रांची अट घालत त्यांना कर्ज देण्यापासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे एकीकडे शासन सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी नवनवीन उपक्रम राबवित असला तरी राष्ट्रीयकृत बँका त्या उपक्रमांना केराची टोपली दाखवितात असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
शासनाच्या जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे अनेक प्रकरणे राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पतपुरवठा करण्यासाठी शिफारसीसह पाठविण्यात आले असले तरी त्या योजना आमच्याकडे नाहीत. असे म्हणत अनेक प्रकरणात उद्योग केंद्राच्या शिफारशी बाजूला सारत बँका आपली नवनवीन कागदपत्रे तयार करायला लावतात. अनेक प्रकरणी आपल्या शाखेत नव्याने सीसी अकाउंट काढायला लावून त्यात रोख रक्कम गुंतवायला लावतात. तथा स्वतःचा फायदा करून घेतात. मात्र बेरोजगारांना प्रत्येक वेळी कागदपत्राची कमतरता दाखवत त्यांना कर्ज देण्यापासून टाळाटाळ करीत असतात. तर बेरोजगाराने मागणी केल्यापेक्षा अर्धीच रक्कम त्या बेरोजगाराला कर्ज स्वरूपात मंजूर करून देतात. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांना केराची टोपली राष्ट्रीयकृत बँका दाखवितात. असे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे त्यामुळे या सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा मांडणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारचे तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगारांना कर्जपुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. परंतु आर्थिक पार्श्वभूमी चांगली नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी त्यांना काही अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या हेतूने पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली. हा सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी उद्योजक बनण्याचा राजमार्गच आहे. पण यात बँकाच आधकाठी घालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 18 मार्च 2016 रोजी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल, या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यात येईल. असे सांगितले होते.
असे आहे वर्गीकरण
शिशु गट : रु.10,000 ते 50,000
किशोर गट : रु. 50,000 ते 5 लक्ष
तरुण गट : रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष
या योजनेंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादींमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यांना मिळणार लाभ सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इत्यादी लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे.कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.
0 टिप्पण्या