रोहयो मध्ये शेतीची कामे समाविष्ट करण्यात यावी

• ऍड. सचिन राघोर्ते पाटील यांची मागणी

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज

 भंडारा:- ग्रामीण परिसरातील मजुरांना वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करणारा शेती व्यवसाय असला तरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शेतीशी निगडित कामे समाविष्ट नसल्यामुळे धान उत्पादकांना अकारण आर्थिक झळ सोसावी लागते. तर हजारो मजुरांना वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होत नाही. धान उत्पादक शेतकरी व मजुरांचा विचार करून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शेतीशी निगडित कामांचा समावेश करावा. अशी ऍड. सचिन राघोर्ते पाटील यांचेकडून मागणी होत आहे. 

         ग्रामीण परिसरातील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबातील एका व्यक्तीस वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस सुरुवात केली. राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने ही योजना सुरू आहे. ह्या योजनेचा केंद्र बिंदू ग्रामीण परिसर असल्यामुळे कामांचे नियोजन, देखरेख व सनियंत्रणाचे काम ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आले आहे. यात ६० टक्के अकुशल(मजूर प्रधान) तर ४० टक्के कुशल(बांधकाम) कामाचा समावेश करण्यात आला असल्याचे ऍड. सचिन राघोर्ते पाटील यांचे म्हणणे आहे. 

         या योजनेत पांदन रस्ते, तलावातील गाळ काढणे व खोलीकरण, वृक्ष लागवड, नाला सरळीकरण यासह अनेक कामांचा समावेश असला तरी काही ग्रामपंचायती वगळता हजारो मजुरांना वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होत नाही. भंडारा व गोंदिया हे धान उत्पादक जिल्हे असल्यामुळे शेती व्यवसायात वर्षातून ३ ते ४ महिने रोजगार उपलब्ध आहे. पण मग्रारोहयो मध्ये शेतीची नांगरणी, रोवणी, धान कापणी, मळणी व इतर कामाचा समावेश नसल्यामुळे दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या धान उत्पादकास अकारण आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागल्यामुळे कर्जबाजारी झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी तसेच प्रत्येक मजुरास वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे दृष्टीने शासनाने शेतीशी निगडित कामांचा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा. अशी मागणी ऍड. सचिन राघोर्ते पाटील यांनी केली आहे