उत्पन्नाचा दाखला नवऱ्याचा ; योजनेचा लाभ मात्र बायकोला !

 नवरोबांची डोकेदुखी वाढली 

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना 

रवी भोंगाने साकोली 

साकोली:-नुकतीच महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्यप्रदेशच्या लाडली बहीण या धर्तीवर "मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण " ही योजना जाहीर केली. या योजनेच्या घोषणेला काही दिवसच होत नाही तर तहसील कार्यालय परिसरात नागरिकांची झुंबड उडाली. यामुळे कार्यालयात काम करणाऱ्यासाठी सुगीचे दिवस आले. दुसरीकडे उत्पन्न दाखला नवऱ्याचा आणि लाभ बायकोला यामुळे नवरोबाची पंचायत झाली असून या लाडकी बहीण नावाच्या योजनेने उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी भावालाही तलाठी आणि तहसील कार्यालयात चकरा मारायला लावल्या आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वाधिक कुणी चर्चेत आले असतील तर ते महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार. अजित पवार यांनी जुलै महिन्यात राज्यात महिलांसाठी " मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण योजना " जाहीर केली. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला पंधराशे रुपये असे अनुदान महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शासन स्तरावर जी कागदपत्रे अनिवार्य आणि अधिकृत करण्यात आलेली आहेत त्यासाठी तलाठी कार्यालयासह तहसील कार्यालयाला भेट देणेही अनिवार्य ठरले आहे. कारण या योजनेची प्रक्रिया या कार्यालयातूनच पूर्णत्वास येते. दुसरीकडे या कागदपत्राची जुळवाजवळ करण्यासाठी चिरीमिरी दिल्याशिवाय पर्याय नाही. परिणामी तहसील कार्यालय परिसर भर पावसाळ्यातही हॉट ठरले आहे. या योजनेने तहसील कार्यालयाला पावसाळ्याच्या दिवसात सुगीचे दिवस आणून दिले. एकीकडे या योजनेचा लाभ महिला वर्गाला मिळणार असला तरी विवाहित महिलेला नवऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. परिणामी नवऱ्याच्या मागची डोकेदु:खी या योजनेने अधिक वाढविलेली आहे. कारण उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी नवरोबाला तलाठी आणि तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत. या योजनेच्या लाभासाठी बायकोने उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी नवऱ्यामागे लावलेली कटकट नवऱ्याच्या कुठल्या सहनशीलतेपर्यंत जाईल ही वेळ आल्यावर समजेल. पण दुसरीकडे लाडकी बहीण नावाच्या योजनेने  भावाला देखील कामाला लावले एवढे मात्र खरे.