• मजुरांवर उपासमारीची पाळी
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांना आपल्या गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा तसेच गावातील गरजू लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपाची मत्ता बरोबर सार्वजनिक स्वरूपाची मत्ता तयार होऊन गाव विकासाला चालना मिळावी या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' राबवली आहे.ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संसाधनांद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे.या योजनेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मधून ग्रामीण भागातील दळणवळण सोई,जलसिचन सोई,भुविकास कामे स्त्रोत बळकटीकरण ,जल संधारण इ स्वरुपाची कामे हाती घेवुन गावचा सर्वांगीन विकास व गावाचा कायापालट करुन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य झाले. या योजने अंतर्गत सार्वजनिक अकुशल तसेच वैयक्तिक स्वरुपाची अकुशल,कुशल कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येत असल्याने १८ वर्षावरील नोंदणीकृत मजुरानी कामाची मागणी केल्याने १५ दिवसांच्या आत मजुरांना काम मिळाला असलातरी १५ दिवसाच्या आत मजुरांना मजुरी मिळावी असा शासन निर्णयात नमूद आहे तरी १ महिना लोटूनही अजूनपर्यंत मजुरी भेटली नसल्याने हातावर पोट भरणाऱ्या मजुराला आर्थिक संकट उद्धभवल्याने उपासमारीची पाळी आली आहे. १५ दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या १६ दिवसानंतर विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या ०.०५ टक्के दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला मिळाला असलातरी मजुराला “व्याज नको मजुरी हवी” असे मजुर वर्गाकडून बोलल्या जात आहे. व्याजाची गरज सावकाराला असते मजुराला नाही एकंदरीत १५ दिवसाच्या मजुरांच्या खात्यात मजुरी जमा होण्याचा गाजावाजा करणाऱ्या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. तरी १ महिन्यापासून मग्रारोहयोची थकलेली अकुशल मजुरी मजुरांना देण्यात यावी अशी मागणी मजुरवर्गाकडून होत आहे.


0 टिप्पण्या