जिल्ह्यात ४४ भावी तलाठी नियुक्ती आदेशाचे प्रतीक्षेत...!

• लोक प्रतिनिधींचे मौन जिल्ह्यात चर्चेचा विषय 

कालिदास खोब्रागडे, चित्रा न्युज

भंडारा :- ग्रामीण परिसर आणि तालुका प्रशासनात महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळख असलेला तलाठी रिक्त पदांमुळे कामकाजावर विपरीत परिणाम होत होता. तसेच जनतेची कामे वेळेवर होत नसल्याची ओरड होत होती. ही बाब शासनाचे निदर्शनास आल्याने राज्यासह जिल्ह्यात तलाठी भरती घेण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवड यादी तयार करण्यात आली. २३ तलाठ्यांना नियुक्ती पत्रही देण्यात आले. पण उर्वरित ४४ भावी तलाठी मात्र ६ महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा नियुक्ती आदेशाचे प्रतीक्षेत आहेत. ही बाब लोक प्रतिनिधींना माहीत असताना सुद्धा लोक प्रतिनिधींचे मौन जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. 

                       ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे. शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देत असते. नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मंडळ अधिकारी व तहसीलदारास देणे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५४ नुसार नोंद करणाऱ्याने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांने कळवलेल्या बदलांचे नोंदवहीत विवरण घेणे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावातील शिधापत्रिकांची सूची तयार करणे व ती गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे. जमिनीसंबंधीची अभिलेख सतत अद्ययावत रहावीत म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या विहित करण्यात आल्या आहेत. गावात काम करणारा तलाठी या गाव-पातळीवरील नोंदवह्यांचे दप्तर एकूण १ ते २१ क्रमांकाच्या गाव नमुन्यांमध्ये ठेवतो. तलाठी हा गावातील सर्व जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद करत असतो. गावातील शेत जमिनीचा सात बारा, आठ अ या सर्व बाबी तलाठी देत असतो. या शिवाय मतदार यादी अद्यावत करणे, नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करणे. तथा ग्रामस्थांना आवश्यक ते प्रमाणपत्र देण्याचे काम तलाठी करतो. 

                           राज्यात तलाठ्यांची हजारो पदे रिक्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांसह जनतेची कामे वेळेवर होत नसल्याची ओरड होत असल्याची बाब शासनाचे निदर्शनास आल्याने राज्यात ३ हजार ५०० व जिल्ह्यात ६७ तलाठ्यांनी रिक्त पदे भरण्याची कारवाई करण्यात आली. गुणवत्तेनुसार लोकसभा निवडणूकीपूर्वी निवड यादी तयार करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याचे २ दिवसापूर्वी जिल्ह्यात २३ तलाठ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. त्या नंतर आदर्श आचार संहिता सुरू झाल्यामुळे भावी तलाठ्यांना नियुक्ती पत्र दिले गेले नाही. लोकसभेची आचार संहिता संपल्यानंतर भावी तलाठ्यांना नियुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. ६ महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा जिल्हा प्रशासनाने भावी तलाठ्यांना नियुक्ती पत्र दिले नाही. या बाबद लोक प्रतिनिधींना माहिती असताना सुद्धा मौन जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. महिनाभरानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागणार असल्याचे आचार संहितेपूर्वी या भावी तलाठ्यांना नियुक्ती पत्र देणे गरजेचे झाले आहे.