शासन परिपत्रकाची नव्याने कारवाई करण्याचे आदेश
तहसीलदार निलेश कदम यांचे अतिक्रमण धारकांना आवाहन
रवी भोंगाने साकोली
साकोली:-ठिकठिकाणी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्या जाते किंवा अतिक्रमण जमीन विकल्या जातात. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला अतिक्रमण काढण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे नुकसान दोघांचेही होते.असे प्रकार भविष्यात होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय मुंबई ४००३२ शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०३ चे पत्र पुन्हा जारी करण्यात आले आहेत. अतिक्रमण आणि भूमाफियांकडून या पत्राला सर्रासपणे ठेंगा दाखवत असल्याचे शासनाच्या निर्देशात आले.परिणामी हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यापुढे कोणीही अतिक्रमण करून शासनाची जागा बळकवण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहन साकोली महसूल विभागातर्फे
तहसीलदार निलेश कदम यांनी केलेले आहे. शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे की, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे व झालेली अतिक्रमणे तात्काळ निष्काषित करण्याबाबत वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात येत असतात. मात्र अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावर त्यानुषंगाने गांभीर्यपूर्वक कार्यवाही होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, शासकीय जमिनी अतिक्रमण करुन बळकाविण्यात येत आहेत. काही प्रसंगी अतिक्रमणास शासकीय जमिनीच्या लगतच्या व्यक्ती / स्थानिक लोकांकडून विरोध होतो. अशा वेळेस अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींकडून विरोध मोडून काढण्यासाठी बळाचा वापर केला जातो. अशा प्रकारे अतिक्रमणास स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडते. मात्र जमिनीच्या मालकी हक्काच्या अनुषंगाने सरकारी यंत्रणेकडून फिर्याद न दाखल केल्यामुळे पोलिसांना परिणामकारक कार्यवाही करता येत नाही, असा अहवाल गृह विभागाने सादर करून
पुढील आदेश दिले आहेत. ग्रामीण / नागरी भागातील शासकीय, पड, गायरान जमिनीची तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या / सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक महसूल कार्यालयात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशिर कारवाई चा इशारा देण्यात यावा. शासकीय, पड, गायरान जमिनीवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक, मोकळया जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तात्काळ निष्काषित करण्याची कार्यवाही करावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीच्या बाबतीत संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकारी, वन जमिनीच्या
बाबतीत स्थानिक वन अधिकारी, गायरान व सार्वजनिक जमिनीच्या बाबतीत संबंधित ग्रामसेवक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि अन्य प्रकरणात शासकीय जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्याविभागाचा / संस्थेचा स्थानिक अधिकारी यांनी तात्काळ पोलिसात फिर्याद देण्याची दक्षता घ्यावी. फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकल्यास वरिष्ठांनी संबंधितांविरुध्द जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी.
0 टिप्पण्या