ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द आणि नॉन क्रिमिलेयर बंधनकारक नसावी या मागणीला ओबीसी क्रांती मोर्चा संघटनेला आलं यश

हर्षवर्धन देशभ्रतार चित्रा न्युज

भंडारा - ओबीसी क्रांती मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष संजय मते यांनी व संघटनेच्या पदाधिकारी व विद्यार्थ्यांनी   यांनी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द आणि नॉन क्रिमिलेयर बंधनकारक  नसावी अशी मागणी लावून धरली होती मात्र आता अखेर या मागणीला यश आले असून अखेर ओबीसी क्रांती मोर्चा संघटनेने सरकारचे आभार मानले आहे.महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2024 ला राज्यपालाच्या आदेशाने परिपत्र निर्गमित केले.या पत्रानुसार 8 लक्ष उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले.ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल.ज्या ओबीसी, व्हिजे एनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न 8 लक्ष पेक्षा अधिक आहे पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे अश्या विद्यार्थ्यांना 50% तर विद्यार्थिनींना 100% शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजने अंतर्गत फायदा होणार आहे.याचा फायदा राज्यातील शासकीय - निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना होणार आहे. 8 लक्ष उत्पन्नाऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने ओबीसी क्रांती संघटनाने सरकारचे आभार मानले आहे.

   ओबीसी,व्हिजे एनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी 8 लक्ष उत्पनाची मर्यादा होती ती रद्द करून त्या ऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने बंधनकारक केले आहे.राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालय तंत्रनिकेतन आणि शासकीय विद्यापीठात विना अनुदान तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी पालकांच्या उत्पनाची मर्यादा 2017-18 ला 8 लक्ष करण्यात आली होती.ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लक्ष पेक्षा अधिक असेल अश्या पालकांच्या पाल्याना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.अश्या पाल्याना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होतें.उत्पनाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र आहे अश्याना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मते व पदाधिकारी आणि विद्यार्थ्यांनी केले होते.

संजय मते

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द आणि नॉन क्रिमिलेयर बंधनकारक नसावी या मागणीला घेऊन वेळोवेळी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या देवगिरी बंगल्यावर भेट घेतली होती.