मिलिंद गायकवाड उपसंपादक चित्रा न्यूज महाराष्ट्र
धाराशिव: - महाराष्ट्रातील "सत्ता संपत्तीचा माज" असणाऱ्या आणि "आरक्षणाला" खतम राजकारण्यांना घरी बसवा !पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये सध्या होऊ घातलेल्या विधान निवडणूक मध्ये शिवराय फुले,शाहू,आण्णाभाऊ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी थोडे तरी प्रयत्न करा ! महाराष्ट्रात आणि केंद्रात सत्ता उपभोगणाऱ्या लोकांनी सतत आरक्षणाचा बेंबीच्या देठापासून विरोध केला आहे.आणि आजही ते करत आहेत आणि उद्याही ते करणारच आहेत.कारण ते सर्व राजकीय पक्ष मनुवाद आणि गांधीवाद प्रणित "विषमतावादाचे" प्रचार आणि प्रसारक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या निवडणुकीमध्ये आरक्षणवादी राजकीय पक्षांना संस्थानी संघटनांना एकत्रितपणे निवडणूक लढता आली नाही तरी चालेल,परंतु किमान एकमेकास पूरक अशी तरी निवडणूक राजनीती आणि रणनीती करावी !
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मागच्या तीन वर्षात राजकारण हे लोकशाही पूरक नाही,राजकारण हे बहुजन समाजाच्या विकास आणि उन्नतीच नाही.तर मागच्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातल्या प्रस्थापित मनुवादी/गांधीवादी सत्ता आणि संपत्तीचा माज असणाऱ्या लोकांनी लोकशाहीला आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला वेठीस धरून स्वतःची संपत्ती वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला काळीमा फासण्याचे काम केले आहे.
सध्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपण जर डोळसपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की,महाराष्ट्रातील राजकारण हे सध्या आयाराम गयाराम,तू मोठा का मी मोठा, इकडून तिकडं उड्या,नाराजगी आणि बंडखोरीचं वातावरण सर्वत्र दिसत आहे.महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंतं काँग्रेसने सत्ता भोगली,ज्या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने सत्ता भोगली,तर आता मागच्या काही वर्षांमध्ये पैशाच्या माजावर उभारलेले शिंदे सरकार (खोके सरकार) हे आपण पाहिलं,या सगळ्यांची रणनीती फक्त एकच आहे,ती म्हणजे आपापले वंश, आपापले घराणे आणि आपापली संपत्ती सत्तेतील पद आणि प्रतिष्ठा कशी अबाधित राहील यासाठी सर्व उठा ठेवा होताना दिसत आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राचं पुरोगामीत्व आणि महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या समस्या व त्यावरील उपाय या अनुषंगाने कोणताही गांधीवादी आणि मनुवादी राजकीय पक्ष विचार करताना दिसत नाही.महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला कमजोर करण्यासाठी आणि बहुजन समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी विषयक गुलाम ठेवण्यासाठी इथले सर्वच प्रस्थापित पक्ष मोठ्या ताकतीने कामाला लागलेले आहेत. निवडणुकीचं प्रत्यक्ष चित्र काय असेल ? याचे निकाल काय असतील ? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.सध्य परिस्थितीला महाराष्ट्रातील राजकारणाचे चित्र बदलण्याचं काम महाराष्ट्रातील बहुजन समाजातील "मतदार" मंडळी चांगल्या प्रकारे करू शकते.हे मात्र निश्चित आहे.
या पुरोगामी महाराष्ट्रातील माळी, असेल,धनगर असेल,मराठा असेल, मांग आणि बौद्ध समाज असेल ही सर्व मंडळी महाराष्ट्राच्या राजनीतीचे चित्र बदलू शकते,हा आत्मविश्वास उपरोक्त समाजातील आरक्षणवादी आणि आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी बाळगला पाहिजे आणि संविधान आणि आरक्षणाचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.वास्तविक पाहता आरक्षणाची गरज आणि आरक्षणाची ज्यांच्याकडे मागणी करतो आहोत,ती मनुवादी/गांधीवादी राजकीय मंडळी ही "आरक्षणाची" विरोधक आहे,हे आपण सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे.सध्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक बाजूला काँग्रेस आणि त्याचे गटबंधन, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचं गटबंधन,तसेच तिसऱ्या बाजूला सक्षम राजकीय पर्याय म्हणून वंचित बहुजन आघाडी उभा आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाची स्थिती अवघ्या दोन-चार दिवसांमध्ये बदलेल ही त्यास कारण ही तसे आहे.मागच्या अनेक वर्षापासून आरक्षणाची मागणी करणारा मराठा समाज हा जरांगे पाटीला यांच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उतरत आहे.वरकरणी ही बाब जरी सर्वांना पटण्यासारखी असेल,सर्वांना आवडण्यासारखी असेल ही परंतु सध्या 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मताचं ध्रुवीकरण, समाजा समाजाचं ध्रुवीकरण,आणि त्याच बरोबर प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये मताच्या ध्रुवीकरणाचा कोणाला फायदा होणार या सगळ्या घडामोडीचा जर आपण नीटपणे विचार केला तर या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या राजनीतीचे चित्र बदलण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्वच तमाम नेत्यांनी आणि पुढार्यांनी राज्यातील मुजोर आणि प्रस्थापित काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टीच्या दोन्ही आघाड्यांशी एकजुटीने मजबूतपणे लढणार लढाई करणं गरजेचं आहे,असे मनोमन वाटते.
भारतामध्ये आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी सत्ता उपभोगली त्यांच्या राजकीय रणनीतीचा विचार आपण विधानसभेत सुद्धा करायला पाहिजे. भारत स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या इतिहासामध्ये ज्या काँग्रेस,जनता दल,भारतीय जनता पार्टी व इतर लोकल राजकीय पार्टी देशाच्या सत्तेचा उपभोग घेत आहे.या प्रस्थापित आणि उच्चभ्रू सवर्ण मनुवादी आणि गांधीवादी सत्ताधार्यांनी केंद्रस्तरावरूनच "आरक्षणाची" वाट लावली आहे आणि खाजगीकरण आणि भांडवलशाहीला खतपाणी घालून सरकारी सत्ताक्षेत्रांचा ताबा इथल्या भांडवलशाही वर्गाच्या हातात दिला आहे.अशा परिस्थितीमध्ये आपण राज्यातली लोकं "आरक्षणाची" मागणी करतो,ती आरक्षणाची मागणी करताना या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा मुद्दा असा आहे की,ज्यांना ज्यांना आरक्षण पाहिजे आहे.अशी आरक्षणवादी मंडळी वेगवेगळ्या चुली मांडून निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उतरणं हे अगदी चुकीचं आहे.तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की,जे राजकीय पक्ष मुळातच आरक्षणाचे आणि फुले, शाहू,आंबेडकरवादाचे विरोधक आहेत,अशी ही मनुवादी आणि गांधीवादी मंडळी काही ही केल्याने आपल्याला संवैधनिक "आरक्षण" देणार नाहीत,हे ही आपण नीटपणे समजून घेतलं पाहिजे.त्यामुळे आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातील वंचित बहुजन आघाडी,संविधानवादी राजकीय पक्ष आणि आरक्षणाची गरज असलेल्या लोकांनी/मतदारांनी महाराष्ट्रामध्ये मनुवाद आणि गांधीवादाला सक्षमपणे पर्याय असणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीचा स्वीकार करणे काळाची गरज आहे.असे या ठिकाणी नमूद करणं अत्यंत गरजेचे वाटतं.


0 टिप्पण्या