साकोली विधानसभेत वंचितचा ग्राफ घटला

• जिल्हा नेतृत्वाने समिक्षेचे सौजन्य दाखविले नाही

• आंबेडकरी जनतेत नाराजीचा सूर

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज

भंडारा :- २०१९ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत साकोली विधानसभा क्षेत्रातून वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराने ३५ हजार मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. पण नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचित उमेदवारास ११ हजार मते मिळून चौथ्या स्थानावर घसरण झाली. मत मोजणीस १० दिवसाचा कालावधी लोटून सुद्धा वंचित उमेदवारास इतकी कमी मते का मिळाली. या कारणाचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा नेतृत्वाने समीक्षा बैठकीचे आयोजन केले नसल्यामुळे आंबेडकरी जनतेत नाराजीचा सूर उमटत आहे. 

                   साकोली विधानसभा क्षेत्रात लाखनी, साकोली व लाखांदूर या ३ तालुक्यांचा समावेश होत असून कुणबी समजानंतर बौद्ध समाजाची मतदार संख्या आहे. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये ऍड. जनार्दन बडोले, भारिप बहुजन महासंघाचे होमराज कापगते, सदाशिव वलथरे, बसपा चे डॉ. गणवीर त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे सेवक वाघाये यांना त्या काळातील बौद्ध मतदार संख्येनुसार मते प्राप्त होऊन वरील सर्व उमेदवार दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. एकाच प्रवर्गाच्या भरोशावर राहिल्याने निवडणूक जिंकता येत नाही. हे निदर्शनास आल्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ऍड. बाळासाहेब उपाख्य प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्व वंचित घटकाची मोट बांधून नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत साकोली विधानसभा क्षेत्रातून ढीवर समाजाचे डॉ. अविनाश नान्हे, भंडारा विधानसभा क्षेत्रातून बौद्ध समाजाचे अरुण गोंडाने, तर तुमसर विधानसभेतून गोंड-गोवारी समाजाचे भगवान भोंडे यांना उमेदवारी दिली होती. या वंचित समाजाचा समन्वय होऊन जिल्ह्यातील सर्वच विधानसभा क्षेत्रात वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार लढतीत राहतील अशी अपेक्षा होती. त्यातही साकोली विधानसभा क्षेत्राचा इतिहास पाहता साकोलीतील वंचित चे उमेदवार तुल्यबळ लढत देतील अशी अपेक्षा होती. पण निवडणूक निकालानंतर साकोली विधानसभा क्षेत्रातील वंचित बहुजन आघाडी चे उमेदवार अविनाश नान्हे यांना ११ हजार १८८, भंडारा चे अरुण गोंडाने यांना ३ हजार ५०० तर तुमसर चे भगवान भोंडे यांना १ हजाराचे आत मते मिळाल्याने अपेक्षा फोल ठरली. 

                      वंचित बहुजन आघाडीचा बेस असलेला बौद्ध समाज वंचित व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांकडे वळला. हे आकडेवारी पाहिल्यानंतर दिसून येते. वंचित उमेदवाराला मागील निवडणुकीच्या तुलनेत ३० टक्केच मते का मिळाली. याची कारण मिमांशा करणे जिल्हा कार्यकारिणीचे काम होते. पण मतमोजणीस १० दिवसाचा कालावधी लोटून सुद्धा जिल्हा नेतृत्वाने समीक्षा बैठकीचे आयोजन केले नाही. तर उमेदवाराकडून वंचित कार्यकर्त्यांशी समन्वयाचा अभाव तसेच बौद्ध उमेदवारास वंचितने तिकीट दिली नाही. ही मतदारांत नाराजी असल्याच्या चर्चा होत आहेत. कारणे काहीही असली तरी समीक्षा बैठक आयोजित करणे संबंधितांचे काम होते. पण आयोजित न केल्याने बौद्ध समाजात नाराजीचा सुर दिसून येत आहे.