मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाची प्रतवारी घसरली

* बांधकाम कालावधीनंतर लगेच दुरुस्तीची आहे तरतूद

* कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही अनेक रस्त्यांची स्थिती वाईटच

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज

 भंडारा :- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत बांधकामाचा कालावधी वर्षभराचा असून, त्यानंतर लगेच त्याच कंत्राटदाराकडे पाच वर्षे दुरुस्तीच्या कामाची तरतूद आहे. तसेच अत्यल्प मानधनावर कार्यरत कनिष्ठ अभियंत्यांची देखरेख असल्याच्या या प्रकाराने रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची ओरड होत आहे. याकडे संबंधित विभागाने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे.

               तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्वच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात. पण, या विभागांकडे अत्यल्प मनुष्यबळ आणि निधीची कमतरता त्यामुळे देखभाल, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने जवळपास सर्वच रस्त्यांची दुर्दशा झाली होती. त्यामुळे या रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत असे. तसेच अपघाताच्या प्रमाणातही वाढ झाली होती. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्याने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत रस्ते विकासाची कामे करण्यात आली. पण, ग्रामीण भागातील रस्ते आहे त्याच अवस्थेत होते. केंद्र शासनाच्या धर्तीवरच युती शासनाच्या कार्यकाळात राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेस सुरुवात करण्यात आली. आजतागायत ही योजना सुरू असून, या योजनेअंतर्गत तालुक्यातून जाणारे अंतरराज्यीय, आंतरजिल्हा तसेच इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग अशा जवळपास सर्वच रस्त्यांवर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्ता रुंदीकरण व मजबुतीकरणाची कामे करण्यात आली. पण, बांधकाम कालावधीनंतर त्याच कंत्राटदाराकडे दुरुस्तीचे काम सोपविण्यात आल्याने रस्त्याची प्रतवारी घसरल्यामुळे अनेक रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही परिस्थिती 'जैसे थे' असल्याचे तालुक्यात वास्तव दिसून येत आहे. यावर उपाययोजनांची गरज आहे.

असे आहे योजनेचे स्वरूप(चौकट)

रस्त्याच्या मजबुतीकरणानंतर लगेच दुरुस्ती ही न पटण्यासारखी बाब आहे. रस्ता बांधकामानंतर पाच वर्षांपूर्वी दुरुस्ती होत असेल तर संबंधित कंत्राटदार, फर्म यांना काळ्या यादीत टाकल्यास मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत भ्रष्टाचारास थारा राहणार नाही. याकडे गांर्भीयाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

याही बाबी अंतर्भूत असाव्यात(चौकट)

रस्त्याच्या मजबुतीकरणानंतर लगेच दुरुस्ती ही न पटण्यासारखी बाब आहे. रस्ता बांधकामानंतर पाच वर्षांपूर्वी दुरुस्ती होत असेल तर संबंधित कंत्राटदार, फर्म यांना काळ्या यादीत टाकल्यास मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत भ्रष्टाचारास थारा राहणार नाही. याकडे गांर्भीयाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत रस्ता बांधकामानंतर त्याच कंत्राटदाराकडे लगेच पाच वर्षे दुरुस्तीच्या कामाची तरतूद असल्यामुळे कंत्राटदार बांधकामात अत्यल्प साहित्याचा वापर करून बांधकाम सुमार दर्जाचे करतात. त्यामुळे अनेक रस्त्यांची कामे निकृष्ट प्रतीची झाली असल्याचे दिसून येते. 

कैलास गेडाम, सामाजिक कार्यकर्ते, जांभळी