खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चुकाऱ्याची प्रतीक्षा...!

• महिनाभरापासून चुकारे दिले गेले नाही

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज

भंडारा :- जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ खरीप हंगामात भंडारा जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात २२७ धान खरेदी केंद्रांवरून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत २४ लाख ५५ हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असली तरी महिनाभराचा कालावधी लोटून सुद्धा(३० नोव्हेंबर पासून) शासनाकडून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे देण्यात आले नाही. त्यामुळे धान उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडला असून धानाचे चुकारे तात्काळ देण्यात यावे. अशी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी मागणी केली आहे. 

                  धान उत्पादक शेतकऱ्यांची हमीभावानुसार धान खरेदी न करता व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक करण्यात येत असल्याचे शासनाचे निदर्शनास आल्याने केंद्र शासनाकडून जिल्हा पणन अधिकाऱ्याचे सनियंत्रण व देखरेखीखाली विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, सहकारी भात गिरण्या तसेच सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थांना काही अटी व शर्तीनुसार उपअभिकर्ता नेमून त्यांचे मार्फत शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी सुरू आहे. जिल्ह्यात दिवाळीपूर्वी काही व दिवाळीनंतर टप्पा टप्प्याने जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात २२७ धान खरेदी केंद्रांना धान खरेदीची परवानगी देण्यात आली. ३० डिसेंबर पर्यंत या धान खरेदी केंद्रातून २४ लाख ५५ हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असून खरेदी झालेल्या धानाची एकूण किंमत ७०० कोटी रुपये असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. पणन विभागाचे सनियंत्रणात उपअभिकर्त्याकडून धानाची खरेदी करण्यात आली असली तरी या धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही चुकारे मिळाले नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांचे म्हणणे आहे. 

                     धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी उसनवारी करून आवश्यकता भासल्यास कर्ज काढून धानाचे उत्पन्न घेऊन शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून आपले धान विकले. याची आकडेवारी नोंद आणि धानही उपअभिकर्त्याकडून शासनाला मिळाले असले तरी त्यांच्या धानाचे चुकारे देण्यात शासनाकडून दिरंगाई का होते ? हे न समजण्यापलीकडील आहे. असाच प्रकार दरवर्षी होत असतो. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या धानाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या हमीभावाच्या चुकाऱ्याची नितांत गरज असल्याने त्यांच्या चुकाऱ्याची देयके तात्काळ अदा करण्यात यावी. अशी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी मागणी केली आहे. 

*लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची गरज(चौकट)*

खरीप हंगामात जिल्ह्यात प्रामुख्याने धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांकडून हमीभावानुसार शासन उपअभिकर्त्यांमार्फत धान खरेदी करीत असले तरी धान खरेदी सुरू करण्यास दिरंगाई, बारदाण्याचा अभाव, लिमिट फुल, उशिरा मिळणारे चुकारे अशा समस्यांना धान उत्पादकांना सामोरे जावे लागते. यावर मात करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.