मराठा समाजातील व्यक्तींना आदिवासींचे जात प्रमाणपत्र देणा-या उपायुक्त संगिता चव्हाण यांना नोकरीतून काढा- बिरसा फायटर्सची मागणी

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

शहादा :  मराठा समाजातील तरूणांना बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र देणा-या छत्रपती संभाजीनगर आदिवासी विकास विभागातील उपायुक्त संगिता चव्हाण यांना सेवेतून काढून टाका,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,जगदीश डुडवे,दिनेश पवार, सुरेश पवार, पप्पू अवाया आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                   छत्रपती संभाजीनगर येथील लक्ष्मण तुकाराम कनले यांनी स्वतः मराठा समाजाचे असून शासनाची व न्यायालयाची फसवणूक करून मन्नेरवारलू जमातीचे प्रमाणपत्र घेतले होते.ते प्रमाणपत्र तपासणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती छत्रपती संभाजीनगर येथे गेल्यानंतर तत्कालीन उपायुक्त दिनकर पावरा यांनी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.त्यानंतर उपायुक्त दिनकर पावरा यांची बदली झाली.फेरतपासणी दरम्यान मराठा जातीचे पुरावे असतांना  व १९५० पूर्वीचा महसूली पुरावा नसतांना लक्ष्मण कनले यांना दिलेली नोटीस रद्द करून नवीन उपायुक्त संगिता चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लक्ष्मण कनले यांचे जात प्रमाणपत्र वैद्य ठरवले. त्या जात प्रमाणपत्राआधारे लक्ष्मण कनले यांनी स्वत व कुटुंबातील सदस्यांनी नोकरीत व उच्च शिक्षणाचा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला.याबाबत विधानसभेत आमदारांकडून लक्षवेधी क्रमांक २५४३ लावण्यात आली.त्यानंतर आमदार राजेश पाडवी व रामदास यांनी उपायुक्त संगिता चव्हाण यांच्या निलंबनाची मागणी केल्यानंतर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिनांक १८ जुलै २०२५ रोजी उपायुक्त संगिता चव्हाण यांना निलंबित करीत असल्याची घोषणा केली.

                बिगर आदिवासींनी अनुसूचित जमातींच्या खोट्या जात प्रमाणपत्रांआधारे लाखों नोक-या बळकावल्या आहेत व आदिवासींच्या सवलती घेत आहेत. यास खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवणारे जेवढे दोषी आहेत त्यापक्षा जास्त दोषी खोटे जात प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आहेत. म्हणून उपायुक्त संगिता चव्हाण यांनी मराठा समाजातील व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देऊन मोठा गुन्हा केला आहे.म्हणून उपायुक्त संगिता चव्हाण यांना फक्त निलंबित न करता सेवेतून काढून टाकण्यात यावे.अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे.