महसूल सुनावणीची ‘तारीख पे तारीख’ पद्धत बंद; प्रकरणे ९० दिवसांत निकाली काढण्याचा निर्णय

मामलतदार न्यायालय अधिनियमन सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर 

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नागपूर :-महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर आणि वारंवार दिल्या जाणाऱ्या ‘तारीख पे तारीख’मुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय विधानसभेत घेण्यात आला. महसूल सुनावणीच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवणारे मामलतदार न्यायालय अधिनियमन सुधारणा विधेयक तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

या सुधारणांमुळे आता नायब तहसीलदारापासून ते मंत्रीस्तरावरील अपिलांपर्यंतची सर्व प्रकरणे ९० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. ‘तारीख पे तारीख’ची

 पद्धत बंद करून, महसूल प्रकरणे तीन महिन्यांत निकालात काढण्याचा स्पष्ट उद्देश या विधेयकातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

विधेयक मांडताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सध्या महसूल विभागात १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, केवळ नियमांद्वारे मंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार इतरांना देता येत नसल्याने कायद्यात बदल करणे अपरिहार्य होते. त्यामुळेच हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले.

या विधेयकानुसार, महसूलमंत्र्यांकडील अर्धन्यायिक अपिलांची सुनावणी आता राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांनाही घेता येणार आहे. यामुळे प्रकरणांच्या निकाली काढण्याचा वेग वाढेल आणि सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

विधेयकावरील चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनी, मंत्र्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यासाठी केवळ महसूल विभागापुरता कायदा का, असा सवाल उपस्थित करत, इतर विभागांबाबतही सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित धोरण ठरवावे, अशी मागणी केली. तसेच राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना त्यावरील मर्यादा स्पष्ट करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि अभिजित पाटील यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. विजय वडेट्टीवार यांनी, “२० दिवसांचा किंवा ९० दिवसांचा नियम करून उपयोग नाही, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे,” असे स्पष्ट मत मांडले.

अखेर, मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत सर्वसमावेशक सुधारणा करून कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात येतील, तसेच महसूल प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्याची हमी दिल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे महसूल विभागातील रखडलेली न्यायप्रक्रिया गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.