चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नागपूर :-राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. आरक्षण, पदोन्नती, शासकीय सवलती यांसाठी आता यूडीआयडी कार्ड असणे बंधनकारक राहील. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात अशी माहिती दिली.
राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर कठोर कारवाई सुरू आहे.
• सातारा : ५९८ पैकी ७८ जणांवर कारवाई
• पुणे : ४२८ मधील ४६ जण निलंबित
• लातूर : २६ जण
• यवतमाळ : २१ कर्मचारी
• नंदुरबार : २कर्मचारी
सर्व प्रकरणे संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात आली असून ३ महिन्यांत कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्र बनावट देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम २०२६ च्या कलम ९१ नुसार २ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासनाने शासकीय रुग्णालयांना आठवड्यात किमान २ दिवस प्रमाणपत्र तपासणीसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अहमदनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची बाब समोर आली असून, गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
यूडीआयडीचे सर्व नियम हे केंद्र शासनाने निश्चित केले असल्याने राज्य सरकार स्वतंत्र बदल करू शकत नसले, तरी आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले.
0 टिप्पण्या