बौद्ध व अनुसूचित जातींचा ५०८ कोटींचा निधी ‘लाडकी बहीण’कडे वळवल्याचा आरोप; २७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण
चित्रा न्युज विशेष प्रतिनिधी,
मुंबई :-२१ फेब्रुवारी २०२६ महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ माजवणारे एक मोठे आंदोलन राजधानी मुंबईच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायाच्या हक्काचा तब्बल ५०८.७५ कोटी रुपयांचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकडे बेकायदेशीरपणे वळवल्याचा खळबळजनक आरोप करत, पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून आझाद मैदानावर ऐतिहासिक 'बेमुदत उपोषण' सुरू करणार आहे.
संघटनेचे संस्थापक संतोष आठवले आणि महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अरुण जी. मेढे यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा पुकारण्यात आला असून, यामुळे राज्य सरकारची धोरणात्मक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
निधीचे ‘डायव्हर्जन’ आणि वैधानिक कायद्याचा पेच
आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप हा आहे की, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा (SCSP) निधी केवळ त्याच समाजाच्या कल्याणासाठी वापरणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असताना, सरकारने तो राजकीय फायद्याच्या सर्वसाधारण योजनांकडे वळवला आहे. पँथर आर्मीने आता आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘निधी वाटप व विनियोग वैधानिक कायदा’ त्वरित लागू करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
"जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन आणि ठोस कृती आराखडा सादर करत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. हा केवळ निधीचा प्रश्न नसून आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे," असा स्पष्ट इशारा प्रा. अरुण मेढे यांनी दिला आहे.
पँथर आर्मीच्या १० प्रमुख मागण्या:
निधीचे संरक्षण: लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवलेला ५०८.७५ कोटींचा निधी सामाजिक न्याय विभागाला त्वरित व्याजासह परत मिळावा.
कॅरी फॉरवर्ड कायदा: आर्थिक वर्ष संपल्यावर शिल्लक राहिलेला निधी 'लॅप्स' न होता पुढील वर्षासाठी वर्ग (Carry Forward) करण्याचा कायदा करावा.
भूमी अधिकार: ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजने’अंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना जुन्या दराने नव्हे, तर सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनी खरेदी करून द्याव्यात.
घरकुल अनुदान: वाढत्या महागाईच्या काळात रमाई घरकुल योजनेचे तोकडे अनुदान वाढवून ते १० लाख रुपये करावे.
सन्मान निधीत वाढ: जर SC/ST निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला जात असेल, तर या वर्गातील महिलांना १५०० ऐवजी १५,००० रुपये प्रतिमहा सन्मान निधी द्यावा.
उत्पन्न मर्यादा शिथिलता: संजय गांधी निराधार योजनेची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २१,००० रुपयांच्या हास्यास्पद आकड्यावरून २.५ लाख रुपये करावी.
शैक्षणिक कर्जमाफी: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक कर्जे पूर्णतः माफ करून परदेशी शिष्यवृत्ती धारकांची संख्या वाढवावी.
अँटी-डिस्क्रिमिनेशन सेल: उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव मोडीत काढण्यासाठी ‘समता समिती’च्या शिफारसींनुसार स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.
गिग वर्कर्सना संरक्षण: डिलिव्हरी बॉईज आणि असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र ‘कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा (विमा व पेन्शन) द्यावी.
जातीनिहाय जनगणना: २०२६-२७ च्या डिजिटल जनगणनेत OBC, VJNT सह सर्वच घटकांची स्वतंत्र जातीनिहाय आकडेवारी गोळा करावी.
न्यायालयीन संघर्ष आणि सामाजिक वास्तव
राज्यात एकीकडे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी जोर धरत आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या २०२६ च्या समता नियमावलीवर दिलेल्या स्थगितीमुळे दलित संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पँथर आर्मीचे हे आंदोलन बहुजन समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठीचा 'एल्गार' मानला जात आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
आंदोलनाचे निवेदन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, गृहमंत्री आणि राज्यपालांना पाठवण्यात आले आहे. उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या प्रकृतीला काही अपाय झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे. २७ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानाकडे राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
0 टिप्पण्या