ग्रामपंचायतींवर प्रशासक लादू नका!

युवाशक्ती ग्रामविकास संघटनेचे मंत्रालयात ठोस निवेदन

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अमरावती :-महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकशाहीला धक्का देणारा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी ठाम व आक्रमक मागणी युवाशक्ती ग्रामविकास संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री. इमरान पठाण यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिव व अवर सचिव यांना सविस्तर निवेदन दिले.

दिनांक 23 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार जानेवारी ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 243E व 243G तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पूर्णतः विरोधात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

प्रशासक नेमणुकीमुळे ग्रामसभा व मासिक सभा केवळ औपचारिक राहतात, लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी व प्रश्नांना थेट उत्तरदायित्व राहत नाही. परिणामी विकासकामे ठप्प होतात. प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनांतील लाभार्थी निवड, दुरुस्ती, अतिक्रमण नियमाकुलीकरण, नवीन व दीर्घकालीन विकासकामे तसेच अंदाजपत्रकातील आवश्यक बदल यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेता येत नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

युवाशक्ती ग्रामविकास संघटनेने स्पष्ट भूमिका घेतली असून प्रशासक नेमणूक हा अपवाद असावा, तो नियम बनू नये. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण लोकशाहीची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी असून लोकनियुक्त प्रतिनिधींशिवाय कारभार म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.

संघटनेने शासनाकडे

01) प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा,

02) ग्रामपंचायत निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी,

03) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर कराव्यात,

अशा ठोस मागण्या केल्या आहेत.

लोकशाही बळकट करण्यासाठी व ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

"निवडणूक घेणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे; प्रशासक हा अपवाद असावा, नियम नव्हे.”

“विकास थांबवणारा आणि लोकशाही कमकुवत करणारा हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द झाला पाहिजे.”

— श्री. इमरान पठाण, संस्थापक/अध्यक्ष, युवाशक्ती ग्रामविकास संगठन, महाराष्ट्र राज्य.