साकोली नगरपरिषदचे तलाव पाळीवरील कबाडी शौचालय विकणे आहे

रवि भोंगाने चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

साकोली:- शासनाने जारी केलेल्या योजना चांगल्याच असतात. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी त्या लाभदायक असतातच असतात. परंतु त्या योजनांची पूर्णपणे अंमलबजावणी शासनस्तरावर झाली नाही तर शासनाच्या चांगल्या योजनांची वाट शासन यंत्रणेकडूनच कशी लागते याचे प्रत्यंतर सध्या साकोली नगरपरिषद परिसरात दिसून येत आहेत. प्रति शौचालय ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून  साकोली नगरपरिषदने साकोली- सेंदूरवाफा परिसरात काही वर्षांपूर्वी रेडीमेड सुलभ शौचालय बसविले होते. तत्कालीन साकोली नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांच्या कार्यकाळात शहरातील मुख्य चौकातील सोयीस्कर जागेत हे शौचालय ठीक-ठिकाणी उभारण्यात आले होते. त्यावेळी नगरपरिषेचा एक कर्मचारी रोज शौचालयाची स्वच्छता करून जायचा तर अग्निशमन दलाचे वाहन रोज येऊन या शौचालयाच्या टाक्यात पाणी भरायचे.

त्यामुळे हे शौचालय महीला-पुरुषांसाठी अगदी सहजपणे सोयीचे आणि सुलभ ठरले होते. यामुळे अनेकांची गैरसोय विशेषता महिलांची गैरसोय दूर झाली होती. मुख्य रस्त्यावर सुलभ शौचालय असल्याने अडलेल्या नडलेल्यांसाठी सर्वोत्तम सोयीचे झालेली होते. परंतु या सर्व शौचालयाची वाट लागायला तेव्हा सुरुवात झाली जेव्हा मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांचे स्थानांतर झाले. त्यांचे स्थानांतर होताच कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष तर केलेच परंतु येणाऱ्या नव्या मुख्यधिकारी रामटेके यांनी या शौचालयांकडे दुर्लक्ष करून नगर परिषदेच्या लाखो रुपयांची वाट लावली. अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले तर एखाद्या योजनांची वाट कशी लागते याचा सुपर परिचय रामटेके यांनी आपल्याच कालावधीत दाखवून दिला. माजी वसुंधरा या योजनेचा बट्ट्याबोळ देखील त्यांच्याच कारकीर्दीत झाला. त्यानंतर आलेले वासेकर यांनी आपल्याच कारकिर्दीत केलेल्या कार्याची दखल घेत नगरपरिषद प्रशासनाचे शासकीय वाहन समोर ढकलत नेले. त्यामुळे याचा परिणाम असा झाला की नगर परिषदेचे कबाडी शौचालय विकणे आहे अशी लेखणीच शौचालयाच्या दरवाजावर दिसून आली. एकोडी फाटा ते तलाव वॉर्ड असा तलाव पाळीवरील नव्याने रस्ता तयार करण्यात आला. या परिसरात आठवडी बाजार, दैनंदिन गुजरी, छोटे बस स्थानक आणि विविध व्यावसायिक दुकाने आहेत. याचा विचार करून तत्कालीन मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांनी रस्त्याच्या बाजूला हे शौचालय तयार करून दिले होते. त्यामुळे हे शौचालय गरजेचे ठरलेले होते. मात्र या चांगल्या शौचालयांचा नगरपरिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे वाट लागली.