निलंबित तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना पुन्हा दणका!पुणे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले अधिकार;

वरोरा कोर्टाने FIR चे आदेश, हायकोर्टात खोटे शपथपत्र प्रकरण भोवले

 राजेश येसेकर चित्रा न्युज प्रतिनिधी

चंद्रपूर : वरोरा व जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. सध्या खेड, पुणे येथे कार्यरत असलेल्या व यापूर्वी निलंबित झालेल्या बेडसे यांच्या कडून अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दि. 12/6/2025 रोजी गौण खनिज व अर्धन्यायिक अधिकार काढून घेत जबरदस्त दणका दिला आहे. हे अधिकार आता तहसीलदार आंबेगाव व तहसीलदार मावळ यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत.

दरम्यान, वरोरा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेल्या क्रिमिनल केसमध्ये बेडसे यांच्याविरोधात 7 ते 10 वर्ष शिक्षा असलेल्या कलमान्वये FIR दाखल करण्याचे आदेश वरोरा पोलिसांना दिले आहेत.

 

आरोप असा की, बेडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिलांमार्फत खोटे व बनावट शपथपत्र दाखल केले. त्या शपथपत्रात ते वरोरा येथे तहसीलदार कार्यरत होते ही बाब जाणीवपूर्वक लपवण्यात आली. तसेच 'ज्युरिडिक्शन जिवती तालुक्यातील आहे, वरोरा तालुक्यातील नाही' असे न्यायमूर्तींना सांगून तात्पुरता स्थगनादेश मिळवला. 

या प्रकरणी तहसीलदार प्रशांत बेडसे व वरोराचे ठाणेदार ओमप्रकाश सोनटक्के यांच्या विरोधात कोर्टाचा आदेश भंग व अवमान केल्याप्रकरणी कंटेम्प्ट पिटिशन दाखल झाली आहे.

सन 2021 मध्ये जिवतीचे तहसीलदार असताना बेडसे यांनी 24 आदिवासींच्या शेतजमिनींचा ताबा नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे फेरफार करून दिला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश नसताना, नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन करून, मोठ्या आर्थिक लाभापोटी हा फेरफार केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी बेडसेंना समज दिली होती.

यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातही बेडसे यांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कामे केल्याने महाराष्ट्र शासनाने त्यांना निलंबित केले होते. आता खेड, पुणे येथेही गैरप्रकार केल्याने कारवाई झाली आहे.

 जबाबदार नागरिक, कायद्याचे विद्यार्थी, RTI जिल्हा अध्यक्ष, चंद्रपूर - यांनी बेडसे यांची ACB मार्फत खुली चौकशी करून प्रॉपर्टी जप्त करावी. अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे सांगितले आहे. अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या 12/6/2025 च्या आदेशाची PDF त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे.

1.  निलंबनानंतरही बेडसेंना पुन्हा पुन्हा महत्त्वाच्या पोस्टिंग कशा मिळतात?

 प्रशासनातील 'गॉडफादर' कोण?

2.  24 आदिवासींच्या जमिनीचा फेरफार

 करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर फक्त 'समज' देऊन प्रकरण दाबले का?

3.  हायकोर्टात खोटे शपथपत्र

 देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर थेट बडतर्फीची कारवाई कधी होणार?. या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------------------------------------------------

 

प्रशासन हादरले:

  

🚨 वादग्रस्त तहसीलदार बेडसे यांना पुन्हा दणका!

पुणे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले सर्व अधिकार. वरोरा कोर्ट: 10 वर्ष शिक्षा होऊ शकते अशा कलमाखाली FIR करा. हायकोर्टात खोटे शपथपत्र, आदिवासींच्या जमिनीचा घोटाळा, कोर्टाचा अवमान. मोहोळला निलंबित, जिवतीला समज, खेडला अधिकार काढले. ACB चौकशीची मागणी.