मागील पाच वर्षांच्या ग्रामपंचायत कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
प्रतिनिधी ✍️ राजेश येसेकर
चंद्रपूर : मौजा पोहा येथे दिनांक 24 ऑगस्ट 2026 रोजी तहकूब ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. सदर ग्रामसभेमध्ये गावातील विविध विकासकामे, ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेला निधी, त्याचा झालेला खर्च, प्रलंबित विकासकामे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात ग्रामस्थांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
सदर ग्रामसभेच्या अध्यक्षपदी राहुल खंगार यांची निवड करण्यात आली होती. ग्रामसभेस ग्रामसेवक येंचलवार तसेच सरपंच सौ. मायाताई झाडे उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी मागील पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीला विविध शासकीय योजना, वित्त आयोग, ग्रामपंचायत निधी तसेच इतर माध्यमांतून प्राप्त झालेल्या निधीचा वर्षनिहाय व योजनानिहाय तपशील, त्या निधीतून झालेला कामनिहाय खर्च, पूर्ण व अपूर्ण विकासकामांची माहिती, कामांचे अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष खर्च, बिले व देयके तसेच ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यांतील सध्याची शिल्लक रक्कम याबाबत स्पष्ट माहिती ग्रामसभेसमोर सादर करण्याची मागणी केली.
मात्र, ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे व आवश्यक माहिती देण्याऐवजी ग्रामसेवक येंचलवार व सरपंच सौ. मायाताई झाडे हे ग्रामसभा सुरू असतानाच सभा सोडून निघून गेले. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*1. मागील पाच वर्षांच्या ग्रामपंचायत कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी*
पोहा ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार मागील पाच वर्षांतील ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाची सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. चौकशीदरम्यान खालील बाबी तपासण्यात याव्यात :
1. मागील पाच वर्षांत ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या सर्व निधीचा वर्षनिहाय तपशील.
2. विविध शासकीय योजना व वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या निधीचा योजनानिहाय तपशील.
3. प्राप्त निधीपैकी कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च करण्यात आली, याचा कामनिहाय हिशोब.
4. प्रत्येक विकासकामाचे मंजूर अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष झालेला खर्च.
5. संबंधित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळाली होती का, याची तपासणी.
6. विकासकामांची बिले, देयके, व्हाउचर व इतर आर्थिक कागदपत्रांची तपासणी.
7. पूर्ण, अपूर्ण व प्रलंबित विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी.
8. ग्रामपंचायतीच्या सर्व बँक खात्यांची तपासणी करून सध्याची शिल्लक रक्कम निश्चित करणे.
9. मागील पाच वर्षांतील ग्रामसभांचे ठराव, इतिवृत्त व त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची तपासणी.
10. निधीचा वापर शासनाच्या नियमांनुसार झाला आहे किंवा नाही, याची तपासणी.
11. आवश्यकता असल्यास सदर प्रकरणाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
*2. आरओ प्लांटच्या खर्च व सद्यस्थितीची चौकशी करावी*
पोहा गावातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरओ प्लांट बसविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, सदर आरओ प्लांट सध्या कार्यरत आहे का, याबाबत ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून - आरओ प्लांटसाठी किती निधी खर्च झाला, निधी कोणत्या योजनेतून आला, खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार झाली का, प्लांट सध्या कार्यरत आहे का, त्याची देखभाल कोण करते, नागरिकांना नियमित पाणी मिळते का, याची सखोल चौकशी करून अहवाल ग्रामस्थांसमोर ठेवावा.
*3. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजातील कथित हस्तक्षेपाची चौकशी*
ग्रामस्थांनी असा आरोप केला आहे की, सरपंच सौ. मायाताई झाडे यांचे पती अरविंद (तात्या) झाडे हे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत आहेत. सदर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून नियमबाह्य हस्तक्षेप आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
1. दि. 24/08/2026 च्या तहकूब ग्रामसभेची संपूर्ण कार्यवाही व इतिवृत्त तपासण्यात यावे.
2. ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तरे न देता ग्रामसेवक व सरपंच सभा सोडून गेल्याच्या प्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी व्हावी.
3. मागील पाच वर्षांच्या निधीचा वर्षनिहाय, योजनानिहाय व कामनिहाय हिशोब ग्रामस्थांसमोर ठेवावा.
4. ग्रामपंचायतीच्या सर्व बँक खात्यांची तपासणी करून शिल्लक व वापराचा तपशील द्यावा.
5. सर्व विकासकामांची मंजुरी, अंदाजपत्रक, खर्च, बिले व गुणवत्तेची तपासणी व्हावी.
6. आरओ प्लांटच्या खर्चाची व सद्यस्थितीची चौकशी व्हावी.
7. सरपंच पतीच्या नियमबाह्य हस्तक्षेपाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
8. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई व्हावी.
9. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा घेऊन चौकशी निष्कर्ष व हिशोब सादर करावा.
10. चौकशी अहवाल व कार्यवाहीची लेखी माहिती ग्रामस्थांना द्यावी.
वरील बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी सुरू न झाल्यास, दोषींवर कारवाई न झाल्यास किंवा माहिती उपलब्ध न झाल्यास, पोहा येथील ग्रामस्थांच्या वतीने लोकशाही व संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन, धरणे आंदोलन व संबंधित कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येतील, असा इशारा देण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत ही विकासासाठीची महत्त्वाची यंत्रणा असून निधीचा योग्य वापर, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. ग्रामस्थांना माहिती मिळणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे.
*प्रतिलिपी :*
1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2. मा. ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री, मुंबई
3. मा. पालकमंत्री, चंद्रपूर जिल्हा
4. मा. खासदार, चंद्रपूर लोकसभा
5. मा. आमदार, वरोरा विधानसभा
6. मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
7. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर - आवश्यक चौकशी व कार्यवाहीसाठी
8. मा. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, वरोरा
__________________________
*पत्रकार परिषदेसाठी ठळक मागणी :*
*“पोहा ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या निधी व विकासकामांचे विशेष लेखापरीक्षण करून संपूर्ण हिशोब ग्रामसभेसमोर मांडावा आणि दिनांक 24 ऑगस्ट 2026 रोजी ग्रामसभेत घडलेल्या प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.”*


0 टिप्पण्या