पंचायत समिती साकोली अंतर्गत जि. प. च्या शाळेतील प्रकार
चौकशी समितीद्वारा केलेल्या चौकशीत निष्पन्न
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो. 95459 14324
भंडारा :- ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांचा शालेय शिक्षणासह सर्वांगीण विकासास शासन प्रयत्नशील असून या करिता सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवितो. पण क्रियान्वयन यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे फलनिष्पत्ती होत नसल्याचा प्रत्यय साकोली पंचायत समिती चे अधिनस्त असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांत आला. कोविड-१९ संसर्गजन्य विषाणूच्या संचारबंदी(लॉकडाऊन) काळात युवा व ईको क्लब अंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी शाळा बंद असताना ५० प्राथमिक शाळांनी खोटे बिल लावून खर्च केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने खडबड उडाली आहे.
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत युवा व ईको क्लब नाविन्यपूर्ण उपक्रमाखाली शैक्षणीक सत्र २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवडी निवडी नुसार विद्यार्थ्यामधील विविध कौशल्य विकसित करण्यासाठी वादविवाद क्लब, कला व सांस्कृतिक क्लब, पुस्तक वाचन क्लब आणि क्रीडा क्लब स्थापन करून या क्लब च्या निर्मितीसाठी लागणारी स्टेशनरी, शालेय साहित्य, विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे पारितोषिके, ने-आण व चहा नाश्त्याकरिता प्राथमिक शाळांना ५ हजार रुपये व माध्यमिक शाळांना १० हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करण्यात आले होते.
पंचायत समिती साकोली अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा ६८, वरिष्ठ प्राथमिक शाळा २७ आणि माध्यमिक शाळा ३ अशा एकूण ९८ शाळा आहेत. ह्या शाळांना युवा ईको क्लब नाविन्य उपक्रमासाठी ६ लाख ४० हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करण्यात आला होता. ते अनुदान ९ एप्रिल २०२० व २८ ऑक्टोबर २०२० ला शाळेच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. पण २३ मार्च २०२० पासून १४ जुलै २०२१ पर्यंत शाळा बंद होत्या. तरीही काही शाळांत हे अनुदान खर्च करण्यात आल्याची माहिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम महाराष्ट्र जिल्हा शाखा भंडारा चे महासचिव कैलास गेडाम यांना होताच युवा व ईको क्लब अनुदानाची चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी. या करिता गटविकास अधिकारी पंचायत समिती साकोली यांना १८ एप्रिल २०२२ रोजी निवेदन देण्यात आले. पण काही उपयोग झाला नसल्याने पुन्हा ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवेदन देण्यात आले. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासन खडबडून जागे झाले व सहाय्यक गटविकास अधिकारी एस. टी. मेळे यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी एस.एम. गोबाडे, सहाय्यक लेखा अधिकारी आर. जी. परचाके आणि वरिष्ठ सहाय्यक एन.एच. कटरे यांचा समावेश होता. समितीने २२ ऑगस्ट व २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्व शाळांची चौकशी केली असता अनुदान खर्च करणाऱ्या शाळांची संख्या ५० असल्याचे आढळून आले. त्यात निकषानुसार झालेला खर्च १ लाख ९५ हजार ३७२ तर निकषानुसार न झालेला खर्च १ लाख ४२ हजार ६९७ आणि अनुदान परत करणाऱ्या शाळांची संख्या ४७ होती. या शाळांनी २ लाख ९५ हजार रुपये अनुदान परत केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. सदर उपक्रम शाळा मार्फत यशस्वीरित्या राबविण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे संबंधित कार्यालय सुद्धा दोषी दिसून येते. असा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
*अनुदान खर्च करणाऱ्या शाळा(चौकट)*
कुंभाली, वळद, महालगाव, गडकुंभली, सावरबंध, बोंडे, सुकळी, सोनका, गोंडउमरी, बोळदे, महालगाव/टोली, वळद/टोली, साकोली क्रमांक १ व २, खैरलांजी, जांभळी, मोहघाटा, पाथरी, सेंदुरवाफा क्रमांक २, लवारी, उमरी, मुंडीपार, सराटी, बरडकिंन्ही, पोवार/टोली, किटाडी, पिंडकेपार, पिटेझरी, तुडमापुरी, शंकरपुर, मोखे, मालूटोला, जांभळी(खांबा), किंन्ही, बांपेवाडा, चांदोरी, ऊसगाव, सानगडी क्रमांक १ व २, शिवणीबांध, पळसगाव, विहिरगाव, सानगाव, झाडगाव, येडगाव, केसलवाडा, वांगी, नैनपुर, चीचगाव, सानगडी
*अनुदान परत करणाऱ्या शाळा(चौकट)*
धर्मापूरी, खंडाळा, नीलज, जमनापुर, सोनपुरी, सुंदरी, सेंदुरवाफा क्रमांक १, परसोडी, बोदरा, गिरोला/जपानी, बाम्हणी, गूढरी, घानोड, वडेगाव, वलमाझरी, खैरी, परसटोला, बोरगाव, आमगाव, आमगाव(खुर्द), विरसी, चारगाव, उकारा, कींन्ही(मोखे), सातलवाडा, रेंगेपार, भिवसनटोला, पुजारीटोला, खांबा, एकोडी, उमरझरी, आतेगाव, पळसपाणी, सोनेगाव, निप्परटोला, नवीनपुर/टोली, मक्किटोला, सासरा, कटंगरा, पापडा, सालेबर्डी, सालई, पापडा(बूज), सिरेगावटोला, न्याहारवाणी, साकोली, एकोडी
0 टिप्पण्या