शासनमान्य ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ

रुपाली मेश्राम कार्य.संपादिका चित्रा न्युज मो.९५५२०७३५१५

मुंबई :-शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल. वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती.

-----०-----

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ

स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वर्ष 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ तर 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता असेल.

-----०-----

विधी व न्याय विभाग

महाअधिवक्तांचा राजीनामा स्वीकृत

महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

श्री. कुंभकोणी यांची ७ जून २०१७ रोजी राज्याचे महाअधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ७ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांना तत्कालीन मंत्रिमंडळाने या पदावर कायम ठेवले.

तत्कालीन मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने श्री. कुंभकोणी यांच्या राजीनाम्यावरील निर्णय ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

-----०------

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी

११०० कोटीच्या खर्चास मान्यता

राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी ११०० कोटी रुपये मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

-----०------

फलोत्पादन विभाग

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार

काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल. काजू बोर्ड भागभांडवल 200 कोटी रुपये करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटीका निर्माण करण्यात येतील. काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणे, लागवडीपासून प्रक्रीया व मार्केटींगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल. संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल. यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील. तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात आली आहे.

-----०------

कामगार विभाग

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार

कालबाह्य तरतुदी काढणार

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा व कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढीव दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांकरिता अनुकूल वातावरण आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारने कायदे व नियम सुलभ व्हावेत यासाठी याकरिता पावले टाकली आहेत. व्यवसायाचे सुलभीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत व्यवसायावरील नियामक अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यावर व दंडाची रक्कम वाढविण्यावर चर्चा झाली. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती.

यानुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 मधील कलम 104 व 106 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, 1983 मधील कलम 10 (1) व 10 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली: महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969, च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 27-1अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व कलम 27 अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 मधील कलम 17 अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 17 क नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०------