सुप्रीम कोर्ट पीएमच्या अधीन आहे काय?

महाराष्ट्र विधानमंडळाचा सदस्य अपात्र बाबत चा खटला भारतीय सुप्रिम कोर्टात लोंबकळत पडला आहे.मला वाटते १६ आमदार पात्र कि अपात्र ?असा निर्णय न्यायाधीश जाणिवपूर्वक प्रलंबित करीत आहेत.टाळाटाळ करीत आहेत.कदाचित सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधीश सुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाखाली काम आहेत.कारण न्यायाधिशांनी आतापर्यंत गटनेता,व्हिप, आमदार अपात्र याबाबत अभ्यास केला नसेल का? जर तसे असेल तर मग आतापर्यंत तीन, रशिया, अमेरिका, इंग्लंड चे कायदे वाचत आहेत का?

    जर न्यायाधीश असे प्रधानमंत्री ला अवास्तव मदत करीत असतील तर येथेच लोकशाही संपली.लौकशाहीचा खांब ढासळला.राष्ट्रपती , राज्यपाल स्वतंत्र भुमिका घेऊ शकत नाहीत.कोर्ट प्रधानमंत्रीच्या भयापोटी निर्णय देत नाहीत.माध्यमे तर प्रायव्हेट लिमीटेड कमर्शियल इंडस्ट्री बनली आहे.तर मग फक्त निवडणुकीतून विधानसभा आणि लोकसभा इतकेच काय ते उरले आहे.तेथे ही इव्हिएम माझे मत बदलून टाकते .

     आज प्रजासत्ताक दिनी हे मला खटकते.मी माझे मत जाहीरपणे मांडतो.तितकेच काय स्वातंत्र्य या राज्यघटनेने शिल्लक ठेवलेले आहे.तरीही प्रजासत्ताक म्हणायचे का?

... शिवराम पाटील

९२७०९६३१२२

महाराष्ट्र जागृत जनमंच. 

जळगाव.