• भूमाफियांशी संगनमताने केले नियमबाह्य काम
• पोलिस विभागाची बदनामी करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो. 9545914324
भंडारा:-लाखनी येथील भूमाफिया टोळीशी संगनमताने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना तिलांजली देऊन स्वविकासासाठी बनावट आदेश पारित करून शासनाचा कोट्यावधी चा महसूल बूडविणाऱ्या लोकसेवकांवर कर्तव्यात कसूर करणे तथा शासन व जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारवाई व्हावी. तसेच या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची बदनामी करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याने गृह मंत्रालयाने संरक्षण पुरवणे आवश्यक झाले आहे.
भूमाफिया कंपनी २००९ पासून शेतकऱ्यांकडून उपजाऊ शेतजमीनी विकत घेऊन त्यावर ले-आऊट तयार करून प्लॉट विक्री चा गोरखधंदा सुरू आहे. उपविभागीय अधिकारी एस.बी. जाधव साकोली यांचे नावाने शासकीय निवासी प्रयोजनार्थ बनावट अकृषक आदेश तसेच नगररचना कार्यालयाचे बनावट शिफारस पत्र तयार करून शासन व लोकांची फसवणूक करून शासनाचा महसूल बुडविल्याची सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिपराज इलमकर यांनी २५ मे २०२२ रोजी तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक वसंत जाधव यांचेकडे लेखी तक्रार केली होती. तक्रार लाखनी पोलिस ठाण्याचे हद्दीतील असल्यामुळे चौकशी कामी पोलिस निरीक्षक लाखनी यांचेकडे पाठवून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
तक्रारीची चौकशी पोलिस उपनिरीक्षक अमोल तांबे यांनी करून तसा अहवाल उपविभागीय पोलिस अधिकारी साकोली यांचेकडे पाठविला. त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिस मुख्यालय भंडारा येथे पाठविले. त्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक व पोलिस अधीक्षकांकडे अहवाल पाठविल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये १३ जानेवारी २०२३ रोजी लाखनी पोलिस ठाण्यात अपराध क्रमांक ५/२०२३ कलम ४०९, ४१८, ४२०, ४६२, ४६७, ४६८, ४७१, ४७३, ३४, १२०(ब) भादवि अन्वये भुमाफिये ७, शेतकरी २, नगररचना विभाग ३, तहसीलदार २ व दुय्यम निबंधक २ अशा एकूण १६ इसमांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी एकास अटक करण्यात आली. एका भूमाफियाची अटकपूर्व जामीन उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर बाकी सर्व सशर्त जामिनावर आहेत.
यात नगररचना विभाग व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा भरणा अधिक असल्यामुळे आपण केव्हाही कायद्याचे कचाट्यात सापडू असे त्यांना वाटत असल्यामुळे त्यांचेकडून पोलिस विभागातील तपास अधिकाऱ्यांसह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांची नाहक बदनामी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जेणे करून ह्या पोलिस अधिकाऱ्यांची इतरत्र बदली होऊन तपास थंड्याबस्त्यात यावा. असा त्यांचा हेतू असला तरी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल व नगररचना विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई व्हावी. तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांना गृह विभागाने संरक्षण पुरविणे गरजेचे झाले आहे.
0 टिप्पण्या