महाराष्ट्र राज्यातील विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत,मग कशाला हवे विधान परिषदेचे १२ आमदार ?

४ वर्षाचं कार्यकाल लोटला तरी बंडखोरीचा ढिंडोरा असे का ?

आजच्या राजकारणात बंडखोरीने उथलपालथ झाल्याने मतदातांनी जागृत होणे गरजेचे

भवन लिल्हारे उपसंपादक ( चित्रा न्युज महाराष्ट्र राज्य ) मो.नं.9373472847

लेख :- भारत देशातील महाराष्ट्र राज्यात २८८ आमदार विधानसभेचे असुन या व्यतिरिक्त विधानपरिषदेचे ७८ आमदार असतात. त्यापैकी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विधानपरिषदेचे ६६ आमदार सध्याच्या परिस्थितीत आहेत. व विधानपरिषदेचे कामकाज सुरळीत सुरू असतांना देखील राज्यपालांमार्फत नियुक्त आमदारांची काहीही गरज नाही. असा मला वाटते. कारण राज्याचा विधानसभेचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. आणि आता १२ आमदार नियुक्त करून कोणता मोठा विकास करणार ? आणि यांचा राज्याला काय फायदा होणार ?यांचाही विचार सरकारने करायला पाहीजेत.

कारण राज्यपालांमार्फत नियुक्त आमदारकीचे पद आयते असतात. व या पदाचा उपभोग ते सहा वर्षे घेतात. या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठे वादाचे कारण ठरले. आणि तेही जनताजनार्धन बघत आहे. आणि तेही मंजुरी अभावी विधानपरिषदेच्या राज्यपालांमार्फत नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर स्थगिती दिली होती. ते पण जनतेला माहीत आहे. परंतु आता नियुक्तीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने हटविल्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग कायद्याच्या दृष्टीकोनातुन मोकळा झाला आहे. परंतु १२ आमदारांची होवून घातलेली नियुक्त सर्वसामान्यांना खटकतांना दिसते. असे का ? याचा नेमका कारण काय ?

कारण राज्यात २८८ विधानसभेचे आमदार आहेच. या व्यतीरीक्त विधानपरिषदेचे ७८ पैकी ६६ आमदार आहेत. सोबत ४८ खासदार साथीला आहेत. ऐवढा मोठा लोकप्रतिनिधींचा फौजफाटा असल्यामुळे  सध्यातरी राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाऱ्या १२ आमदारांची राज्याला काहीही गरज नसल्याचे दिसून येते. राज्यपालामार्फत नियुक्त करण्यात येणारे आमदार हे नियमानुसार ४ वर्षांअगोदरच नियुक्त व्हायला पाहिजे होते. परंतु राजकीय पुढाऱ्यांच्या सत्तेच्या लालसेने १२ आमदारांची नियुक्त रखडली आहे. आणि तब्बल ४ वर्षांनंतर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

 परंतु राज्यपाल महोदयांनी १२ आमदारांची नियुक्ती करूच नये. असे जनतेला वाटत आहे. याचे कारण असे की, यामुळे १२ आमदारांवर होणारा सरकारचा खर्च वाचेल. कारण विधान परिषदेच्या राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाऱ्या १२ आमदारांसाठी राज्यपालांना तब्बल ४ वर्षे लागली. आणि राज्यात राजकीय उलथापालथ व घडामोडी मोठ्या प्रमाणात सुरू असतांना दिशत आहेत.

यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्राची १२ कोटी ९४ लाख जनता सध्याच्या राजकारणाला कंटाळली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वादाच्या भोवऱ्यातील विधान परिषदेचे १२ सदस्य महाराष्ट्रातील जनतेला नकोच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.