• सुशिक्षित बेरोजगारांचा हिरमोड होणार
• लोकप्रतिनिधींनी कसलेही प्रयत्न केले नाही
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो. 9545914324
भंडारा:- सुशिक्षित बेरोजगारांना वरदान ठरणारा तथा जिल्ह्याचे विकासाला औद्योगिक गती देणारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(भेल) प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भूसंपादन व संरक्षण भींतीशिवाय १० वर्षात या ठिकाणी कसलीही प्रगती झाली नाही. केंद्रात सत्ताधारी पक्षाचे खासदार सुनील मेंढे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करीत असताना सुद्धा भेल प्रकल्पास गती का मिळाली नाही. या संशोधनाचा विषय झाला आहे.
जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास व्हावा. तसेच जिल्ह्यातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावून जीवनमान सुदृढ व्हावे. या करिता तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंडीपार/सडक येथे २०१३ मध्ये भेल प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. यासाठी मुंडीपार/सडक, खैरी व बाम्हणी येथील शेतकऱ्यांकडून ४५० एकर शेतजमिनीचे संपादन करण्यात आले. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडला. लगेचच संपादित जमिनीला संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. त्यामुळे मुदतीत भेल प्रकल्प सुरू होणार अशी आशा पल्लवित झाली असताना २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीए चे पूर्ण बहुमतातील सरकार सत्तेत आले. पण संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्ह्याच्या खासदारांकडून भेल साठी कसलेही प्रयत्न केले गेले नाही.
२०१९ पासून खासदार सुनील मेंढे भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. ते स्वतः सिव्हिल इंजिनिअर असल्यामुळे भेल प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत राहतील असे वाटत असताना मागील साडे तीन वर्षात कसलेही प्रयत्न केले नाही. भेल प्रकल्प सुरू होऊन बेरोजगारांचे हाताला रोजगार मिळावा. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुहास फुंडे, शेतकरी नेते इन्जी. राजेंद्र पटले यांनी बैलबंडी, ट्रॅक्टर मोर्चा, पंतप्रधानांना १ लाख पोस्ट कार्ड पाठवणे, भेल चे गेट समोर धरणे, मोर्चा व निदर्शन अशा प्रकारे आंदोलन केले. पण काही उपयोग झाला नाही. उलट प्रशासनाने आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी सार्वजनिक उपक्रमांच्या खाजगी कारणाचा सपाटा सुरू केल्याने भेल प्रकल्प पूर्णत्वास जाणार का ? असा बेरोजगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. खासदार सुनील मेंढे यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. यावरून राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भेल प्रकल्प रखडला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
५०० कोटींची गुंतवणूक पाण्यात
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(भेल) प्रकल्पासाठी मुंडीपार/सडक येथे ४५० एकर शेतजमीन संपादन करण्यात आली आणि संपादित जमीनीला संरक्षक भिंत बांधकामासाठी ५०० कोटींची गुंतवणुक करण्यात आली. त्यानंतर भेल प्रकल्पाचे काम मागील १० वर्षापासून थंड्याबस्त्यात असल्याने ५०० कोटींची गुंतवणूक पाण्यात गेली आहे.
प्रतिक्रिया
नफ्यातील सार्वजनिक उपक्रम खाजगीकरणाचे सत्ताधारी पक्षाचे धोरण असल्यामुळे स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी भेलकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले आहे. जनतेच्या मतावर निवडून येणाऱ्या लोक प्रतिनिधींनीही जनतेकडे पाठ फिरविल्यामुळे भेल प्रकल्पाचे तीन तेरा वाजण्याच्या मार्गावर आहे.
कैलास गेडाम, सामाजिक कार्यकर्ता, जांभळी
0 टिप्पण्या