• कुशल व अकुशल कामाचे कोट्यवधी रुपये थकले
• व्यथा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो.9545914324
भंडारा :- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या कुशल, वयक्तिक तथा सार्वजनिक लाभ योजनांचे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून ५८ सार्वजनिक कामाचे ७६ लाख ७ हजार व वयक्तिक लाभाचे ५८ कामांचे ३५ लाख ८६ हजार असे एकूण १ कोटी ११ लाख आणि एमआयएस न झालेल्या कामाचे असे अंदाजे २ कोटी रुपये थकीत असल्याच्या ग्रामपंचायत वर्तुळात चर्चा होत आहेत. या प्रकाराने ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या असून साहित्य पुरवठादार साहित्य पुरवठ्यास नकार देत असल्यामुळे बाजारात ग्रामपंचायतीची पत घसरण्याचे मार्गावर आहे.
ग्रामीण परिसरातील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबातील एका व्यक्तीस वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस सुरुवात केली. ती राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने सुरू आहे. या योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण परिसर असून यात ६०% अकुशल(मजूर प्रधान) आणि ४०% कुशल कामांचे(बांधकाम) प्रयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेचे नियोजन सनियंत्रण व देखरेखीचे काम ग्रामपंचायतकडे सोपविण्यात आले असून याकरिता ग्रामसेवकाला सहाय्यक म्हणून रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लाखनी तालुक्यात १ नगर पंचायत आणि ७१ ग्रामपंचायतीत १०४ गावे समाविष्ट असून लोकसंख्या १ लाख २८ हजार ५४५ आहे. कुटुंब संख्या २५ हजार ४९९ , मजूर संख्या ६६ हजार ३६९ तर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या १७ हजार १४० आहे. ४० टक्के कुशल काम वयक्तिक योजनेतून शोषखड्डे , गुरांचा गोठा , शेळीचा गोठा , कुक्कुट पालन शेड , सिंचन विहीर इत्यादी तसेच सार्वजनिक लाभ योजनांत सिमेंट काँक्रिट रस्ते , सिमेंट काँक्रिट नाली बांधकाम , मुरूम रस्ते, मामा तलाव बोर्ड इत्यादी कामाचा समावेश आहे. लाखनी तालुक्यात ५८ वयक्तिक लाभाच्या योजना पूर्णत्वास आल्या असून ५८ सार्वजनिक योजना पूर्ण झाल्या असल्या तरी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून शासनाकडून १ कोटी ११ लाख रुपयाचा ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध झाला नाही. तसेच एमआयएस न झालेल्या कामांची रक्कम मिळविल्यास अंदाजे २ कोटी रुपये थकले असल्याचे सरपंचाचे म्हणणे आहे. या प्रकाराने ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. साहित्याचा पुरवठा करणारे ग्रामपंचायतीचे उंबरठे झिजवत असले तरी निधी अभावी त्यांना खाली हात परतावे लागते. या प्रकाराने बाजारात ग्रामपंचायतीची पत घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने लवकरात लवकर वयक्तिक लाभाच्या योजनेचे व सार्वजनिक लाभ योजनेचा निधी उपलब्ध करणे आवश्यक झाले आहे .
गावाचा विकास मंदावण्याचे मार्गावर
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक लाभ तथा वयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविल्या जात असल्या तरी वेळेवर निधी उपलब्ध केला जात नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींनी याकडे पाठ फिरविली आहे. काही शेतकऱ्यांनी पाळीव जनावरे पाळण्याकरिता गुरे व शेळ्यांचे गोठे कर्ज काढून बांधकाम केले. पण दोन दोन वर्षे अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्यामुळे कर्जबाजारी झाले. त्यामुळे लाभार्थी मिळेनासे झाल्याने विकास मंदावण्याचे मार्गावर आहे.
0 टिप्पण्या