• सोशल फोरम चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो.9545914324
भंडारा:- मृत्यू पावलेल्या, स्वतःचा ७/१२ नसलेल्या, निवासी प्रयोजनार्थ अकृषक तथा वन विभागाचे अखत्यारीतील जमिनीवर लाभ देणाऱ्या तालुका कृषी अधिकारी साकोली कार्यालयातील तत्कालीन कृषी साहाय्यक, मंडळ व तालुका कृषी अधिकारी यांचेसह चौकशी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. तथा सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक चंदन मेश्राम व द्वितीय फेरचौकशी अधिकारी अविनाश कोटांगले यांचे सेवानिवृत्तीनंतर चे सर्व लाभ थांबविण्यात यावे. या करिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम चे जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम यांचे नेतृत्वात तहसीलदार निलेश कदम यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
कोरोना टाळेबंदी कालावधीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी साकोली यांचे मार्फत जांभळी/सडक येथे १०० टक्के प्रात्यक्षिक तथा ५० टक्के अनुदानावर कडधान्य निविष्ठा स्वतःचे नावे ७/१२ नसलेल्या, मृतक, अकृषक व वन विभागाची जागा दाखविणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले होते. त्यात कैलास गेडाम यांचेही नाव असल्याचे माहिती होताच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम चे बॅनरखाली नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक नागपूर यांना निवेदन देण्यात आले होते. अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल ९ महिन्यांनी पवनी चे तालुका कृषी अधिकारी आदित्य घोगरे यांची जुलै २०२३ मध्ये चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी निवेदक कैलास गेडाम यांना चौकशीला न बोलविता ईद चे दिवशी चौकशी करून चुकीचा अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालक नागपूर यांना पाठविला होता. त्यावर आक्षेप घेऊन पूनरचौकशीची मागणी केली असता उपविभागीय कृषी अधिकारी के.जी. पात्रिकर यांची फेरचौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी चौकशी ला नकार दिल्याने भंडारा चे प्रभारी उपविभागीय कृषी अधिकारी अविनाश कोटांगले यांची नियुक्ती करण्यात आली.
बोगस लाभार्थ्यांवर चौकशी व्हावी. तथा फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा. या करिता पोलिस निरीक्षक साकोली व जिल्हा पोलिस अधीक्षक भंडारा यांचेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. द्वितीय फेरचौकशी अधिकाऱ्याने २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्राथमिक चौकशी केली पण निवेदकास पाचारण केले नाही. त्यामुळे २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आक्षेप अर्ज देण्यात आला. २०१९-२०, २०२०-२१ ह्या आर्थिक वर्षात सर्वच लाभार्थ्यांच्या ७/१२ वर रब्बी हंगाम पीक पेऱ्यात बारमाही ऊसाची नोंद आहे. ७/१२ धारक नसलेले, मय्यत, अकृषक व वन जमिनीचा सरकारी गट दाखवून कृषी विभागाकडून चुकावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याने कृषी सहाय्यक शीतल नंदागवळी, कुमारी कोरी मॅडम, तत्कालीन मंडळ व कृषी अधिकारी यांचेसह चौकशी अधिकारी आदित्य घोगरे यांना निलंबित करावे. तथा सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक चंदन मेश्राम व फेरचौकशी अधिकारी अविनाश कोटांगले यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ थांबविण्यात यावे. या करिता तहसीलदार साकोली मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. कैलास गेडाम, डी. वाय. बडोले, कालिदास खोब्रागडे, सुरेश मेश्राम, अरविंद कठाने, सोनू राऊत, साहिल खोब्रागडे, किशोर तरजुले, प्रमोद शिंगाडे, चिरंजीवी बारसागडे, बादशाहा मेश्राम, प्रेमानंद देशपांडे यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
0 टिप्पण्या