स्मार्ट मीटर लगाने पर केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्री का निषेध

 सभी साधारण जनता की स्मार्ट मीटर के विरुद्ध.........................

पल्लवी मेश्राम नागपूर 

नागपूर :-केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने 'नेशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन' की योजना के तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर्स या प्रीपेड मीटर्स लगाने का कार्यक्रम दिनांक 17/08/2021 की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 25/08/2022 को सरकारी निर्णय घोषित किया है। सभी सामान्य जनता के कंबर्डनेवाले इस धारणा के विरुद्ध इस धारणा को रद्द करने के लिए बहुजन विचार मंच के संयोजक और कांग्रेस के पूर्व सचिव नरेंद्र जिचकार के नेतृत्व में श्री.दोडके, मुख्य अभियंता महावितरण नागपुर परिमंडल को आवेदन दिया गया है। इस सरकारी निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र में सभी सामान्य विद्युत ग्राहकों में 2 करोड़ 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये स्मार्ट मीटर मोबाइल के जरिए कार्य करेंगे। अर्थात, जब मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली चालू रहेगी। सरकार ने स्मार्ट मीटर्स, ट्रांसफार्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स और संबंधित सुविधाओं के लिए कुल 39 हजार 602 करोड़ रुपये के योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 60% अनुदान केंद्र सरकार देगी।

 शेख मुख्तार

हेलन एबरू, संतोष गाड्डेपवार, शैलेश मीश्रा, कॅप्टन हेमंत कातुरेॅ, वैष्णवी भारद्वाज, शाम ठाकूर, किष्णा गावंडे, दिनेश धोटे, अमन पवार, जॉन ऑगस्टीन और अनिरुद्ध पांडे के साथ लाखों नागरिक मौजूद थे।