• खासदार प्रफुल्ल पटेलांकडून बेरोजगरांच्या आशा पल्लवित
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- सुशिक्षित बेरोजगारांना वरदान ठरून जिल्ह्याचे विकासाला औद्योगिक चालना देणारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(भेल) प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भूसंपादन व संरक्षण भिंती शिवाय या ठिकाणी १० वर्षात कसलीही प्रगती झाली नाही. १० वर्षापैकी साडे नऊ वर्ष केंद्रात सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असताना तथा जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार सत्ताधारी पक्षाचे असताना सुद्धा भेल प्रकल्पास गती न मिळाल्यामुळे जैसे थे स्थितीत आहे. या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवणारे खासदार प्रफुल्ल पटेल हे विरोधी पक्षात होते. त्यामुळे त्यांना काहीच करता आले नाही. पण सध्या ते एनडीए च्या घटकपक्षाचे खासदार म्हणून कार्यरत असल्याने भाईजी भेल प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेणार असल्याची सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना आस आहे.
जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास व्हावा. तसेच जिल्ह्यातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावून जीवनमान सुधारावे. या करिता तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंडीपार/सडक, तालुका साकोली येथे २०१३ मध्ये भेल प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. यासाठी मुंडीपार/सडक, खैरी व बाम्हणी येथील शेतकऱ्यांकडून अंदाजे ४५० एकर शेतजमिनीचे संपादन करण्यात आले. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडला. लगेचच संपादित जमिनीला संरक्षण भिंत बांधण्यात आली. त्यामुळे मुदतीत भेल प्रकल्प सुरू होणार अशी आशा पल्लवित झाली असताना २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीए चे पूर्ण बहुमतातील सरकार सत्तेत आले. पण संसदेत प्रतिनिधित्व करणारे जिल्ह्यातील खासदार नाना पटोले व सुनील मेंढे यांनी कसलेही प्रयत्न केले नाही. तर मुहूर्तमेढ रोवनारे खासदार प्रफुल्ल लागेल हे विरोधात असल्यामुळे प्रयत्न करूनही सत्ताधाऱ्यांकडून कानाडोळा केला गेला.
२०१४ ते २०१८ खासदार नाना पटोले, २०१८ ते २०१९ खासदार मधुकर कुकडे व त्यानंतर २०१९ पासून खासदार सुनील मेंढे तसेच राज्यसभा सदस्य खासदार प्रफुल्ल पटेल भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे संसदेत प्रतिनिधित्व करीत होते. खासदार सुनील मेंढे सिव्हिल इंजिनिअर असल्यामुळे भेल प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत राहतील असे वाटत असताना त्यांनी ५ वर्षात कसलेही प्रयत्न केले नाही. भेल प्रकल्प सुरू होऊन बेरोजगारांचे हाताला रोजगार मिळावा. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुहास फुंडे, शेतकरी नेते इन्जी. राजेंद्र पटले यांनी बैलबंडी, ट्रॅक्टर मोर्चा, पंतप्रधानांना १ लाख पोस्ट कार्ड पाठवणे, भेल चे गेट समोर धरणे, मोर्चा व निदर्शन अशा प्रकारे आंदोलन केले. पण काही उपयोग झाला नाही. उलट प्रशासनाने आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी सार्वजनिक उपक्रमांच्या खाजगीकरणाचा सपाटा सुरू केल्याने भेल प्रकल्प पूर्णत्वास जाणार का ? असा बेरोजगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तत्कालीन खासदार नाना पटोले, सुनील मेंढे यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. यावरून राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भेल प्रकल्प रखडला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
नुकतीच लोकसभेची निवडणूक पार पडून पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचे नेतृत्वात एनडीए तिसऱ्या टर्मसाठी सज्ज झाला आहे. २०१४ ते मार्च २०२४ पर्यंत जिल्ह्याचे हेविवेट नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल हे जिल्ह्याचे संसदेत प्रतिनिधित्व करीत असले तरी विरोधात असल्यामुळे त्यांच्या शब्दांना वजन नसल्यामुळे भेल साठी ते काहीही करू शकले नाही. सध्या ते सत्ताधारी एनडीए चे घटकपक्षात असल्यामुळे त्यांचे शब्दाला किंमत आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल आपले सर्वस्व पणाला लावून भेल प्रकल्प पूर्णात्वकडे नेतील अशी जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारात आस निर्माण झाली आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी बेरोजगारांचा हिरमोड न करता आपली विकास पुरुषाची भूमिका योग्य रीतीने बजावतील अशी बेरोजगारांत आशा पल्लवित झाली आहे.
५०० कोटींची गुंतवणूक पाण्यात
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(भेल) प्रकल्पासाठी मुंडीपार/सडक येथे ४५० एकर शेतजमीन संपादन करण्यात आली आणि संपादित जमीनीला संरक्षक भिंत बांधकामासाठी ५०० कोटींची गुंतवणुक करण्यात आली. त्यानंतर भेल प्रकल्पाचे काम मागील १० वर्षापासून थंड्याबस्त्यात असल्याने ५०० कोटींची गुंतवणूक पाण्यात गेल्याचे चित्र दिसत आहे.
अशी आहे कायद्यात तरतूद
एखाद्या उद्योगासाठी शासनाने शेतकऱ्याकडून शेतजमीन संपादित केल्या असतील आणि सरकारने तो प्रकल्प ५ वर्षाच्या कालावधीत पूर्णत्वास नेला नसेल तर अधिग्रहित शेतजमिनी परत कराव्यात. अशी कायद्यात तरतूद आहे.
0 टिप्पण्या