• मंजूर १६ पदांपैकी १३ पदे रिक्त, कामकाज प्रभावित
• मागासवर्गीयांच्या योजना राबविताना होते अडचण
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- समाजातील शेवटच्या दुर्लक्षित घटकास मुख्य सामाजिक प्रवाहात आणण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचे असले तरी मंजूर १६ पदांपैकी १३ पदे रिक्त असल्याने ३२ योजनांची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय बाब असल्याने लोकांची कामे वेळेवर होत नाही. त्यामुळे वेळ प्रसंगी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना जनतेचा रोषही पत्करावा लागतो. जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे स्वतः प्राधान्याने लक्ष घालून रिक्त असलेली पदे भरून या विभागाची विस्कटलेली घडी पूर्व पदावर आणणे आवश्यक झाले आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विद्यार्थी तसेच दिव्यांगाकरिता समाजकल्याण विभागाकडून विविध योजना चालविल्या जातात. त्यात अनुसूचीत जाती, जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी देणे, आठवी ते दहावी मधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, पाचवी ते सातवी मधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, नववी व दहावी मधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, साफसफाई व आरोग्यास धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन देणे त्यांना अनुदान वाटप करणे, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, व्यसनमुक्ती, वृद्धाश्रम योजना राबविणे, व्यवसाय प्रशिक्षण मधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे, समाज कल्याण समितीची कामे करणे, २० टक्के जिल्हा निधीच्या ४ योजना राबविणे, पाच टक्के दिव्यांग निधीच्या ५ योजना राबविणे, ७ टक्के अंतर्गत १३ वने योजना राबविणे, वृद्ध साहित्यिक कलावंत यांना मानधन योजना, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांना भारत सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती देणे, दिव्यांगांना ओळखपत्र व यूडी आयडी कार्ड वाटप करणे, दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजना राबविणे, दिव्यांगांना लघु उद्योगासाठी अर्थसहाय्य देणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती देणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देणे, कार्यरत असणाऱ्या अशासकीय विद्यालय, शाळा, कर्मशाळा चे वेतन व वेतनेत्तर अनुदान देणे, नॅशनल ट्रस्ट समितीचे कामकाज करणे, अशासकीय दिव्यांग शाळा कर्मशाळा चे अनुज्ञप्ती चे प्रस्ताव सादर करणे, तसेच या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची सेवा विषयक प्रकाराने हाताळणे. यासारख्या तब्बल ३२ प्रकारच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येतात मात्र कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे त्या योजना अमलात आणायला तसेच या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी रिक्त कर्मचाऱ्यांच्या पदांमुळे योग्य अंमलबजावणी होत नाही. लोक प्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष पुरवून समाजकल्याण विभागाची विस्कटलेली घडी पूर्व पदावर आणणे गरजेचे झाले आहे.
ही आहेत रिक्त पदे
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात पूर्णवेळ समाज कल्याण अधिकाऱ्याचे पद मागील ६ वर्षांपासून रिक्त आहे. याशिवाय कार्यालयीन अधिक्षक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, समाज कल्याण निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपीक, वाहन चालक व शिपाई अशी तब्बल १३ पदे रिक्त आहेत.
प्रभारीच्या खांद्यावर धुरा
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत दिव्यांग, अनुसूचीत जाती, जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विद्यार्थी व दुर्लक्षित घटकांना विशेष सहाय्य व मार्गदर्शन करण्याचे काम या विभागामार्फत होत असले तरीही गेल्या ५ वर्षापासून ह्या विभागाची धुरा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे.
0 टिप्पण्या