दोन विभागांच्या सिंचन विहीर अनुदान रकमेत तफावत

सामाजिक कार्यकर्ता ऍड. प्रशांत गणवीर यांचा आरोप

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज 

भंडारा:- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीची अंदाजपत्रकिय रक्कम २ लाख ५० हजार तर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीची अंदाजपत्रकिय रक्कम ३ लाख ९९ हजार रुपये असल्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून दोन्ही योजनांच्या विहिरीतील अनुदान तफावत दूर करण्यात यावी. अशी सामाजिक कार्यकर्ता ऍड. प्रशांत गणवीर यांनी मागणी केली आहे. 

                     ग्रामीण परिसरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी. या करिता महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाकडून सिंचन विहीर योजना राबविली जाते. सिंचन विहिरीचा लाभ घेऊन उत्पादनात भर पर्यायाने आर्थिक विकास व्हावा. असा शासनाचा उद्देश आहे. कृषी विभागाकडून अनुसूचित जाती च्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तर अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मागील ३ ते ४ वर्षापासून सुरू असून या योजनेतील सिंचन विहिरीची अंदाजपत्रकिय रक्कम २ लाख ५० हजार रुपये आहे. सध्या साहित्याच्या किमती वाढल्याने या रकमेत सिंचन विहीर बांधकाम करणे अशक्यप्राय बाब आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ता ऍड. प्रशांत गणवीर यांचे म्हणने आहे. 

                     अनुसूचित जाती जमाती शिवाय इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देता यावा. या करिता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वयक्तिक लाभ योजनेव्दारे सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येत असून या सिंचन विहिरीची अंदाजपत्रकिय रक्कम ३ लाख ९९ हजार रुपये आहे. शासनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या दोन विभागाच्या सिंचन विहीर योजनेत जवळपास १ लाख ५० हजार रुपये तफावत ही अनाकलनीय बाब आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय समजल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीचे लाभार्थ्यांना २ लाख ५० हजार रुपयांत विहीर बांधकाम करणे तारेवरची कसरत झाली आहे. या सिंचन विहीर योजनेवरून शासनाचा २ समुदायात दुफळी निर्माण करण्याचा तर प्रयत्न नसावा. असा संभ्रम निर्माण होत आहे. दोन्ही योजनेच्या सिंचन विहिरीच्या अटी व शर्ती जवळपास सारख्याच असताना अनुदानात तफावत का ठेवण्यात आली. हे एक कोडेच आहे. शासनाच्या सर्वच विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या सिंचन विहिरीची अनुदान रक्कम एकसमान करण्यात यावी. अशी सामाजिक कार्यकर्ता ऍड. प्रशांत गणवीर यांनी मागणी केली आहे.