निधी अभावी घरकुलाचे बांधकाम रखडण्याचे मार्गावर

मोदी आवास योजना लाभार्थी निधीचे प्रतीक्षेत

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज 

भंडारा - दारिद्र्य रेषेखालील गरीब कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळावा. या करिता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्य पुरस्कृत मोदी आवास योजनेस सुरुवात करण्यात आली. या योजनेचे पहिलेच वर्ष असताना सुद्धा निधीची टंचाई निर्माण झाल्याने घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहे. लाखनी तालुक्यास १ हजार ४५४ घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सर्वच लाभार्थ्यांना अग्रिम देण्यात आले. त्यानंतर पायवा, सज्जा व घरकुल पूर्ण झालेल्या शेकडो लाभार्थ्यांचे मागील ३ ते  ४ महिन्यापासून निधी अभावी बांधकाम रखडले आहे. 

         मातीच्या कच्च्या व पडक्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या तसेच भाड्याचे घरात आणि जीर्ण इमारतीत राहणाऱ्या गरीब व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबास तथा १ लाख २० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येतो. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमातीचे लाभार्थ्यांकरिता शबरी आवास योजना, इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजना, भटक्या जाती विमुक्त जमाती करिता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, कामगारांसाठी अटक आवास योजना चालविल्या जातात. या सर्वच योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेद्वारा केली जाते. 

         सर्वच प्रवर्गासाठी घरकुल योजना अस्तित्वात होत्या. पण नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी कोणतीही घरकुल योजना नसल्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यपुरस्कृत "मोदी आवास योजनेची" निर्मिती करण्यात आली. लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर पंचायत समितीच्या घरकुल विभागाशी करारनामा केल्यानंतर २० हजार रुपये अग्रिम त्यानंतर पायवा बांधकाम झाल्यावर ४५ हजार, सज्जा बांधकाम झाल्यानंतर ४५ हजार आणि काम पूर्ण झाल्यावर २० हजार असे ४ टप्प्यात १ लाख ३० हजार व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत मजुरी १८ हजार ५०० असे एकूण १ लाख ४८ हजार ५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. 

        लाखनी तालुक्यात १ नगर पंचायत व ७१ ग्रामपंचायत १०४ गावे समाविष्ट असून ९४ लोकवस्तीची तर १० गावे रीठी आहेत. लोकसंख्या १ लाख २८ हजार ५४५ असून कुटुंब संख्या २५ हजार ४९९, मजूर संख्या ४९ हजार ५३१, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या १७ हजार १४० आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये पंचायत समिती लाखनीस मोदी आवास योजनेचे १ हजार ४५४ घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. लाभार्थी संख्येनुसार पंचायत प्रशासनाचे वतीने प्रत्येक गावाला घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानुसार गरजू लाभार्थ्यांची यादी तयार करून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प. भंडारा कडे पाठविण्यात आली. मंजुरीनंतर लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन करून सर्वच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अग्रिम २० हजार रुपये पाठविण्यात आले. 

        घरकुल बांधकामावर तांत्रिक मार्गदर्शन देखरेख व सनियंत्रणाचे काम ग्रामीण गृह निर्माण अभियंत्याकडे सोपविण्यात आले आहे. आजघडीस ७६४ लाभार्थ्यांचे पायवा बांधकाम झाले असून सज्जा लेवल पर्यंत ४०१ लाभार्थी तर २०४ लाभार्थ्यांचे घरकुल बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे. उसणवार करून शेकडो लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे काम सुरू केले मुदतीत अनुदान मिळाल्यानंतर परत करणार होते. पण मागील २ ते अडीच महिन्यापासून मोदी आवास योजनेचा निधी शासनाने पंचायत समितीला उपलब्ध केला नाही. पायवा लेवल पर्यंत २००, सज्जा लेवल पर्यंतचे १०० आणि पूर्ण बांधकाम झालेले १७७ लाभार्थ्यांना  निधी उपलब्ध केला गेला नसल्यामुळे बांधकाम रखडले आहे. मोदी आवास योजनेचे हे पहिलेच वर्ष असले तरी अशी परिस्थिती असल्याने ही योजना योग्य रीतीने चालविली जाईल काय. असा लाभार्थ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून रखडलेली बांधकामे पूर्णत्वास आणावी. अशी लाभार्थ्यांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

प्रतिक्रिया

पंचायत समिती लाखनी अंतर्गत मोदी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ज्या लेवल पर्यंत बांधकाम झालेले आहे. त्या सर्व लाभार्थ्यांची देयके तयार करण्यात आली असून शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थ्यांचे बँक खात्यावर पाठविण्यात येईल. 

कुमारी एम. टी. घरडे, सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता