Ticker

6/recent/ticker-posts

शहादा तालुक्यात कडकडीत बंद,चक्का जाम करण्याचा आदिवासी संघटनांचा सरकारला इशारा


संघदिप मेश्राम चित्रा न्युज
शहादा: आज भारत बंद आवाहनाला समस्त आदिवासी समुदाय, सर्व आदिवासी सामाजिक संघटना ,दलित संघटना तालुका शहाद्याने कडकडीत बंद पाडून बंद ला पाठिंबा दिला.शहादा शहरात मेडिकल स्टोअर्स सोडून सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली.म्हसावद, लोणखेडा अशा गांवांनीही बंद पाडून सहभाग नोंदवला.अनुसूचित क्षेत्रातील पेसाक्षेत्रातील १७ संवर्गाची कायमस्वरूपी पदभरती तात्काळ सुरू करा,अनुसूचित जाती जमाती चे वर्गीकरण व त्यांना क्रीमिलेअर लावण्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला १ ऑगस्ट २०२४ रोजी चा संविधान विरोधी निर्णय रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविणे व आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाका,आश्रमशाळेत कला,क्रीडा व संगणक शिक्षकांची कायमस्वरूपी पदभरती करा,अशा मागण्यांचे निवेदन बिरसा फायटर्स नंदूरबार, ऑल आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नंदूरबार व समस्त आदिवासी समुदाय, संघटना तसेच दलित संघटनांकडून उपविभागीय अधिकारी शहादा,तहसीलदार शहादा , गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शहादा,पोलीस निरीक्षक शहादा यांना देण्यात आले व निवेदनातील मागण्या पूर्ण न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचे अल्टीमेटम निवेदनाद्वारे देण्यात आले.
                           यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल सुळे,ॲडवोकेट चंपालाल भंडारी,रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद कुवर, बजरंग दलचे गोपाल गांगुर्डे, नागझिरीचे उपसरपंच सचिन पावरा,गणोरचे सरपंच राहूल रावताळे,ॲडवोकेट फुलसिंग पाडवी,नजुमुद्दीन खाटीक, आत्माराम पाडवी,कपिल मालचे, अंबालाल ठाकरे,किरण सोनवणे, वसंत पवार, प्रेमकुमार भोसले,एकनाथ नाईक,अमोल रामराजे, रामनाथ भील,साहेबराव निकुंभे, योगेश अहिरे, गौतम पावरा,भाऊसाहेब बिरारे, जगन्नाथ ठाकरे, मैनावती पावरा,जयश्री पवार, संजय पावरा आदि असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, पेसा पदभरती झालीच पाहिजे,अनुसूचित जाती जमाती विरोधी निर्णय रद्द झालाच पाहिजे, कला,क्रीडा व संगणक शिक्षकांची भरती झालीच पाहिजे, डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो,क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जय अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.सरकारने मागण्यांबाबत दखल न घेतल्यास संपूर्ण नंदूरबार जिल्हा चक्काजाम करण्याचा इशारा आदिवासी कार्यकर्त्यांनी सरकारला दिला आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या