वर्षभरापासून शेतकरी सौर पंपाच्या प्रतीक्षेत

चित्रा न्युज ब्युरो

भंडारा :- धान उत्पादक शेतकरी हलाखीचे स्थितीत जीवन यापण करीत असल्याने कृषी पंपाचे वीज बिल भरण्यास असमर्थ आहे. वीज बिलापासून मुक्ती मिळून सिंचन सोय व्हावी. या करिता ९० व ९५ टक्के सबसिडीवर मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना लागू केली. शेकडो शेतकऱ्यांनी १० टक्के रकमेचा भरणा करून सुद्धा वर्षभरापासून सौर ऊर्जा पंप लावले गेले नसल्यामुळे शेतकरी सौर ऊर्जा पंपाचे प्रतीक्षेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे

                 तालुक्यात मध्यम अथवा लघु सिंचन प्रकल्प नसल्यामुळे शेतकरी विहिर व बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात महावितरणद्वारे शेती करीता खंडित वीजपुरवठा(प्रती दिवस ८ तास) मिळत असून शेतकऱ्यांना शेतीला पुरेसे सिंचन करण्यासाठी रात्रीचे दिवस करून शेतीच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने शासनाने सिंचन व्यवस्था वृद्धिंगत व्हावी. या पंतप्रधान कुसुम सोलर व महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री सोलर योजना आणली आहे. या योजनेतून “मागेल त्याला कृषी सौर पंप" योजना आणून शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती करीता ९५ टक्के व इतर मागासवर्गीय करीता ९० टक्के अर्थसहाय्य करत आहे. दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने वीज उत्पादनाचे वेगवेगळे पर्याय शोधले असून सद्या सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्य सरकार कडून महाराष्ट्रात २०१५ पासून शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी अटल शेतकरी कृषी सौर पंप योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात आल्या होत्या. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात कृषी सौर पंप बसवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या सौर पंपाचा मिळालेला लाभ तसेच शेतकऱ्यांचा या सौर पंपा बाबतचा प्रतिसाद लक्षात घेता “मागेल त्याला सौर पंप" देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सौर पंप पुरवठाचे अधिकार जवळच्या मर्जीतील कंपनीला दिला असलेतरी लाखनी तालुक्यात सौर पंप मिळवण्यासाठी मंजूर लाभार्थ्यांनी एक वर्षांपूर्वी १० टक्के रक्कम देऊन सुध्दा शेतकरी सौर पंपाचे प्रतीक्षेत असल्याने महावितरणच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. महावितरणची कारवाई शून्य दिसल्याने सौर पंप पुरवठा कंपनी व विद्युत महामंडळ यांचे साटेलोटे तर नाही ना असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत असल्याने सरकारने संबंधित पुरवठा कंपनीवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.