चित्रा न्युज प्रतिनिधी
पंढरपूर :परदेशात, विशेषतः अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या अभियंता पतीवर भारतात दाखल असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाने नव्या न्यायिक चर्चेला वाव मिळाला आहे. बार्शी येथील अॅड. प्रशांत शेटे यांच्या प्रभावी युक्तिवादानंतर पंढरपूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. श्री. एस. बी. देसाई यांनी दि. २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संशयित अभियंता पतीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्याचे आदेश दिले.

सांगोला पोलिस ठाण्यात १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी धनलक्ष्मी (काल्पनिक नाव) हिने आपल्या पतीसह सासरच्या मंडळींविरुद्ध कलम ४९८-अ, ४०६, ४२०, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविला होता. तक्रारीनुसार, धनलक्ष्मी व गंधर्व (काल्पनिक नाव) यांचा विवाह २०१८ मध्ये सांगोला येथे पार पडला. विवाहानंतर ती इचलकरंजी येथे नांदली आणि २०१९ मध्ये गंधर्वसोबत अमेरिकेला गेली. तिने बी.ई.नंतर एम.एस.चे शिक्षण पूर्ण केले असून, त्यासाठी सासरच्या मंडळींनी खर्च करण्याचे मान्य केले होते.

परंतु, ४० लाख रुपये खर्च करण्यास सासरच्यांनी नकार दिल्याने तिचा मानसिक व आर्थिक छळ सुरू झाला. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, गंधर्व आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिचे पासपोर्ट, मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे काढून घेतली. पैशावरून वाद झाल्यानंतर पती व सासूने तिचे हात धरले, सासऱ्याने गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, आणि नंतर गंधर्व अमेरिका सोडून गेला, असे धनलक्ष्मीने तक्रारीत नमूद केले.

या गुन्ह्यात सासू-सासरे आणि नणंदांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आधीच मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, गंधर्व फरार असल्याचे घोषित करून पोलिसांनी C.R.P.C. कलम २९९ अंतर्गत न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. यामुळे भारतात परतल्यास त्याला अटक होण्याची शक्यता होती. परिणामी, गंधर्वने पंढरपूर सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला.

सरकारी पक्षाने या जामिनाला जोरदार विरोध केला. तथापि, अॅड. प्रशांत शेटे (बार्शी), अॅड. उदय बागल (पंढरपूर) आणि अॅड. प्रणाली शेटे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद सादर केला.

प्रमुख मुद्दे :
1. गंधर्व हा अभियंता असून एम.एस. पूर्ण केलेला आहे.

2. तो परदेशात गेल्यानंतर चार महिन्यांनी गुन्हा दाखल झाला, त्यामुळे त्याला फरार ठरवणे योग्य नाही.

3. पत्नीच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च पतीने केला, याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

4. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९८-अचा सर्रास गैरवापर केला जातो.

5. परदेशात स्थायिक भारतीय नागरिकाने भारतात दाखल असलेल्या गुन्ह्यासाठी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून शक्य आहे.

6. परदेशात स्थायिक व्यक्तीला भारतात अटक होण्याची भीती असू शकते, आणि जामीन न मिळाल्यास त्याच्या व्हिसा, पासपोर्टवर परिणाम होऊ शकतो.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे आणि निकाल :

सत्र न्यायालयाने तपशीलवार चर्चेनंतर खालील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले –

1. C.R.P.C. कलम २९९ अन्वये फरार घोषित झालेल्या व्यक्तीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करता येईल का?

2. परदेशात स्थायिक व्यक्तीचा भारतातील गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्याचा पंढरपूर सत्र न्यायालयास अधिकार आहे का?

3. गुन्हेगार परदेशात असताना त्याला अटकेची भीती (Apprehension Of Arrest) असू शकते का?

या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर, न्यायालयाने अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

भारतात परदेशस्थ व्यक्तीच्या अटकपूर्व जामिनासंदर्भात मंजूर झालेल्या मोजक्या प्रकरणांपैकी हा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. या निर्णयामुळे न्यायिक क्षेत्रात नवा चर्चेचा मुद्दा निर्माण झाला आहे.