स्त्रियांच्या उत्थानासाठी व ओबीसी शब्दाचे जनक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख

दलित व स्त्रीला हीन  लेखल्या जात होते त्या मनुस्मृतीचा  बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927 साली महाड येथे

मनुस्मृतीचे दहन केले. आणि समाजाची आंतरिक व्यवस्था बदलविण्यासाठी प्रयत्न केले .मनु स्स्त्रियांचा द्वेष करीत होता. एका स्त्रीच्या उदरातून जन्म घेतलेल्या स्त्रीला चा सुद्धा आपण केल्या जात होता . मनु यांनी शूद्र व

स्त्रीला अधिकारापासून वंचित ठेवले .मनु ने

मनुस्मृतीमध्ये लिहिले आहे की,  स्त्रियांना त्यांचा स्वतंत्र अधिकार मिळवून देऊ नये, त्यांनी फक्त वडिलांची सेवा करावी ,पतीची सेवा करावी ,मुलांची सेवा करावी, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवावे व पतीच्या आदेशाचे त्यांनी पालन करावे अशा पद्धतीचे बंधन स्त्रियांवर लादले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, शोषित, लोकांना मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू धर्मात स्त्रियांना हिन समजल्या जात होते.

 त्यांना दासी म्हणून गुलाम राहावे लागत होते. त्या दासता गुलामगिरीतून मुक्त करण्याकरता हिंदू कोड बिल दिलाचा प्रारूप तयार  करून 1949 मध्ये बी. एन .राव यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केला. त्यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री होते .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते की ,स्त्रियांना स्वतंत्रता व सन्मानाने जगता यावे करिता स्त्रियांवर जिथे तिथे अन्याय होत होते त्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी विरोध केला. स्त्रिया पशु प्रमाणे जीवन जगत होत्या, त्यांना पतीच्या संपत्तीत कोणताही अधिकार नव्हता, हिंदू पुरुषाला अनेक पत्नी करण्याचा अधिकार होता, परंतु महिलांना नव्हता, विधवा स्त्रीला दुसरा विवाह करण्याचा अधिकार नव्हता ,पुरुष वांज असेल तर पुरुषाला दुसरा विवाह करण्याचाअधिकार होता परंतु पुरुष नपुसक असेल तर स्त्रीला दुसरा विवाह करण्याचा अधिकार नव्हता. नवऱ्याने दहेज मागला तरी स्त्रिला एक शब्द सुद्धा बोलत नव्हती .त्यामुळे काही लोक मुलीला जन्म देते वेळेस त्याची हत्या करण्यात येत होती. या अनिष्ट रूढी परंपरा वर मात करण्याकरिता डॉ

बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल तयार केले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते की

 सर्व हिंदू धर्मासाठी एकच कायदा बनायला हवा ,स्त्रियांच्या स्थिती सुधारणा व्हायला पाहिजे ,त्याकरिता त्यांनी या बिलाला विरोध केला. प्रसूती काळात स्त्रियांना सुट्टीचा अधिकार बाबासाहेबांची देन आहे. स्त्रियांमध्ये परिवर्तन घडविण्याचा काम बाबासाहेबांनी केले. स्त्रीला स्वतंत्र अस्तित्व मिळवून दिले .क्रीडा, क्षेत्र ,विज्ञान, राजकारण ,समाजकारण ,शिक्षा क्षेत्र मध्ये तिने पुरुषांच्या बरोबर खांद्याला खांदा  लावून काम केले. व्यापार ,साहित्य, आरोग्य , अंतराळ यामध्ये स्त्रियांनी प्रगती केली .त्यांच्यामुळे आज यांना हक्क

व अधिकार मिळाले. स्त्रियांच्या 

 हक्कासाठी बाबासाहेबांनी अनमोल असे कार्य केले .बाबासाहेब जन्माला आले नसते तर स्त्रियांना सर्व बंधनातून मुक्त होता आले आले नसते . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या शब्दात स्त्रियांना म्हणतात की ,आपल्या मुलांना तुम्ही शिक्षण देऊ शकत नसाल ,त्यांची चांगल्या पर्वत प्रकारे देखभाल करू शकत नसाल तर तुम्ही त्यांना शिकवून चांगला नागरिक बनवू शकत नाही तर त्यांना जन्म देण्याच्या अगोदरच आपल्या पोटात मारून टाका. प्रत्येक स्त्रियांनी स्वप्न पाहिले पाहिजे की माझा मुलगा न्यायाधीश, अधिकारी,  डॉक्टर.बनला पाहिजे आपल्या मुलाच्या भविष्य चांगलं पाहिले तर तो समाज लवकर जागृत होईल समोर वाढेल शिक्षित होईल स्वाभिमानी होईल.

*ओबीसी करिता बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान*

बोधिसत्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संपूर्ण संविधान 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवसात पूर्ण केले. ज्या संविधानामध्ये 395 कलमे व आठ परिशिष्ट होती .आता 12 परिशिष्टे आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले च्या पुणे येथील गंजपेठेतील घराचा नंबर हा 395 होता .आपल्या गुरुला अभिवादन करण्याकरिता अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या घराच्या चौकटीतून या देशाचा राज्यकारभार चालावा याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात 395 कलमे अंतर्भूत केली. याला म्हणतात गुरु शिष्य. गुरुचे अपूर्ण राहिलेले कार्य पूर्ण करतो तोच खरा गुरु. त्यामुळे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिमानाने सांगायचे की ,मी एकटा महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा सच्चा अनुयायी आहे. युरेशियन ब्राह्मणांनी लिहिलेल्या मनुस्मृतीने सर्व ब्राह्मणेतर 

यांना हक्क अधिकारापासून वंचित केले. मनुस्मृतीने ज्या ज्या मूलनिवासी बहुजनांना हक्क अधिकारापासून वंचित केले त्या सर्व मूलनिवासी बहुजनांना डॉ. बी आर आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेद्वारे सर्व मानवी हक्क अधिकार बहाल केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना 340 वी कलम ओबीसी करिता प्रथम लिहिली. त्यानंतर एससी करता 341 व आदिवासी करिता 342 कलम संविधानात लिहिली. भारतीय संविधानाच्या 340 व्या कलमानुसार ओबीसींना 52 टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केले .भारतीय संविधानाच्या कलम 341 नुसार एस सी यांना 15 टक्के प्रतिनिधित्व दिले. भारतीय संविधानाच्या कलम 342 नुसार आदिवासींना 7.5 टक्के प्रतिनिधित्व दिले. तेव्हा काँग्रेसने ओबीसी हे कोण आहेत! कुठून आणले ?असा प्रश्न सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतः ओबीसी असून सुद्धा यांच्यामार्फत विचारण्यात आला .कारण त्यावेळी एस सी, एस टी, हे निश्चित झाले होते, परंतु ओबीसी नेमके कोण होते हे निश्चित झाले नव्हते. मसुदा समितीकडे कलम लिहिण्याचे व त्यावर वाद-विवाद करून आपले मत मांडण्याचे काम होते तर संविधान समितीकडे लिहिलेल्या कलमावर वादविवाद करून मंजूर करायचे काम होते. कलम लिहिण्याच्या समितीकडचे अध्यक्ष डॉ. बी आर आंबेडकर होते .तर कलम मंजूर करण्याच्या समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद होते. विशेष म्हणजे कोणतीही कलम लिहिल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ते कलम सर्वात प्रथम तीन लोकांना दाखवावे लागत होते. प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ.राजेंद्र प्रसाद ,सरदार वल्लभाई पटेल ,या तिघांनी हे मंजूर केले की बाकी कोणी त्याला विरोध करीत नव्हते. कारण त्यावेळी संविधान सभेत एकूण 308 आठ सदस्य होते व 212 सदस्य काँग्रेसचे होते .याचा अर्थ काँग्रेसचे पूर्ण बहुमत होते. त्यामुळे वरील तीन लोकांनी कोणत्याही कलमाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याला बाकी कोणी विरोध करीत नव्हते .त्यामध्ये होयबांची संख्या होती. मनुस्मृति हा युरेशियन ब्राह्मणांच्या हक्क अधिकारांच्या आणि ब्राह्मण सरांच्या गुलामगिरीचा दस्तावेज आहे तर भारतीय संविधान हे केवळ ब्राह्मणे सरांना एकत्र जोडून एक संघ समाज बनविण्याचा जाहीरनामा आहे. 

340 वे कलम हे नेमके काय आहे ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकरांनी 340 व्या कलमाचे प्राधान्य केले व सरदार पटेल यांना दाखविले त्यावर सरदार पटेल बाबासाहेबांना म्हणाले ये ओबीसी कोण है! हम तो एस सी और एसटी को बॅकवर्ड मानते है! ये ओबीसी आपने कहा से लाये है? खरे तर सरदार पटेल ओबीसीच्या अर्थात सुधरत होते आज देखील सुधारणा आपण सुधर आहोत याची जाणीव नाही हीच खरी सुत्रांची समस्या सरदार पटेल बॅरिस्टर होते .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बॅरिस्टर  होते. डॉ. आंबेडकरांच्या लक्षात आले की ,सरदार पटेल यांचा ओबीसीला विरोध हा केवळ सरदार पटेलांचा नसून तो काँग्रेस आणि गांधी ,नेहरू व डॉ.राजेंद्र प्रसाद प्रसादांचा आहे. त्यात तोंड सरदार पटेल यांचे परंतु मेंदू मात्र गांधी ,नेहरूंचा आहे हे बाबासाहेबांना समजायला वेळ लागला नाही .युरेशियन ब्राह्मण मूलनिवासी बहुजन समाजातील कुऱ्हाडीच्या  दांडाचा नेहमी उपयोग करतात. डॉ. आंबेडकरांच्या लक्षात आले की ,सरदार पटेल यांनी उपस्थित केलेले मुद्दा हा कानूनी डावपेचाचा भाग आहे. कारण दोघेही बॅरिस्टर होते. तेव्हा डॉ.आंबेडकर सरदार पटेल यांना म्हणाले इट इज आर राईट मिस्टर पटेल मै आपकी बात संविधान मे डाल देता हु .340 वे कलम म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सरदार पटेल यांच्या तोंडाचे वाक्य आहे आणि तेही तसेच्या तसे !काय वाक्य आहे 340 व्या कलमानुसार हे संविधान भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतीला ओबीसी कोण आहेत ते ओळखण्यासाठी आयोग नियुक्त करण्याचा आदेश देत आहे. याला म्हणतात ज्ञानब्याची मेख  आणि मेक बाबासाहेबांनी असे मारले की, अजूनही काँग्रेसला काय निर्णय घ्यावा हे समजत नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आजही युरेशियन ब्राह्मणांच्या मानगुटीवर आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना माहीत होते की, गांधी नेहरू, पटेल ,प्रसाद आणि त्यांची काँग्रेस ओबीसीला प्रतिनिधित्व देऊ शकत नाही. त्यासाठी ते ओबीसीच्या प्रतिनिधींना विरोध करण्यासाठी ओबीसीचाच वापर करतील आणि झाली तसेच. 340 व्या कलमानुसार महामहिम राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी ओबीसी कोण आहेत हे ओळखण्यासाठी आयोग नेमला नाही !म्हणून दिनांक 27 सप्टेंबर 1951 ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाच्या राजीनामा दिला तेही केंद्रीय कायदेमंत्री पदाचा. कायदेमंत्री पदाला लाथ मारणारी पहिली आणि शेवटची व्यक्ती म्हणजे विश्व रत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होय. आज लाता घाला मात्र आम्हाला मंत्री करा म्हणण्याची संख्या काय कमी आहे !आणि विशेष म्हणजे तरी देखील त्यांना कोणी मंत्री करीत नाही. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांचा राजीनामा पंडित नेहरू ने संसदेत वाचू दिला नाही शेवटी 10 ऑक्टोबर 1951 ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो राजीनामा पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितला. जर संसदेत वाचला असता तर भविष्यात ओबीसींना कळाले असते की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यासाठी कायदेमंत्री पदाला लाथ मारली होती असे होऊ नये अर्थात ओबीसींनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारू नये म्हणून नेहरू ने अशी चाल खेळली होती डॉक्टर आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा क्षार प्रमुख कारणासाठी दिला होता नेहरू ने त्यांना नियोजन खात्याचे उपाध्यक्ष पद दिले नाही, 340 व्या कलमानुसार ओबीसीसाठी आयोग नियुक्त केला नाही ,नेहरूचे परराष्ट्र धोरण चुकीचे होते ,आणि हिंदू कोड बिल या प्रमुख कारणासाठी बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला होता.

*संकलन- संजीव मुरारी भांबोरे मु. पोस्ट. पहेला तालुका जिल्हा भंडारा*