आदिवासींच्या जमिनी परत मिळणार; आदिवासी संघटनांची मंत्रालयात धाव!
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नंदूरबार :शिवसेना शिंदेगटाचे विधानपरिषद आमदार चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांनी आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून नंदूरबार जिल्ह्य़ातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी,गुरचरण जमिनी,कुळ कायदा व देवस्थान ईनाम जमिनीचा अशा अनेक जमिनी स्वत:च्या नावे मुलगा राम चंद्रकांत रघुवंशी,पत्नी रत्नाबाई चंद्रकांत रघुवंशी अशाच्या नावे अप्रामाणिकरित्या, अवैद्य, बेकायदेशीर पद्धतीने शेकडो एकर जमिनी ह्या महसूल दप्तरात महसूल कायद्याची पायमल्ली करून हडप केलेल्या आहेत. सदरहू सर्व शेतजमिनीची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित महसूल विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना मुदत घालून देणेबाबत ची मागणी नंदूरबार जिल्ह्य़ातील आदिवासी संघटनांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालघर मतदारसंघाचे आदिवासी आमदार राजेंद्र गावीत यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.यावेळी भारतीय स्वाभीमानी संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी,बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे,कार्याध्यक्ष रवींद्र वळवी,बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, भारतीय स्वाभीमान संघाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,नंदूरबार तालुकाध्यक्ष अजय वळवी अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष लालसिंग वळवी, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश गावीत, भरत मोरे आदि विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी बेकायदेशीर हडप केलेल्या जमिनीची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी,या मागणीसाठी नंदूरबार मधील आदिवासी संघटनांनी थेट मंत्रालय मुंबई येथे धाव घेतली. ९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रालयात व राजभवनात व आमदार राजेंद्र गावित यांना निवेदन देण्यात आले.मौजे टोकरतलाव शिवारातील गट नंबर ३४ ची आदिवासी बांधवांची कूळ जमीन, मौजे ढेकवद शिवारातील गट नंबर ४४ कुळ कायदा शेतजमीन, मौजे नंदूरबार शिवारातील गट नंबर ४०५ ची गुरूचरण जमीन,मौजे नंदूरबार शिवारातील गट नंबर २७१/१ सरकारी पडीत जमीन,मौजे मांजरे शिवारातील गट नंबर ३२४,मौजे नंदूरबार शिवारातील गट नंबर १८७/१ देवस्थान ईनाम जमीन अशा अनेक जमिनी बेकायदेशीर रित्या हस्तांतर करून स्वतःच्या व कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे करून घेतल्या आहेत.व करोंडो रूपयांचा महसूल बुडवला आहे.त्या सर्वच जमिनींची सखोल चौकशी करून चंद्रकांत रघुवंशीविरोधात कायदेशीर कडक कारवाई करावी व चंद्रकांत रघुवंशीचे विधानपरिषद सदस्यत्व रद्द करावे,अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री ,महसूल मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
पालघर विधानसभेचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी तसेच राज्यातील काही नेत्यांनी बेकायदेशीररित्या हडप केल्या आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी,भूमाफियांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी व आदिवासींची जमीनी परत कराव्यात, अशी विधानसभेत लक्षवेधी ९ जूलै २०२५ रोजी मांडली.याबाबत ४ महिन्यात महसूल विभागाकडून सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल व आदिवासींच्या जमिनी परत केल्या जातील, तसा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करीन,असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी दिले आहे.त्यामुळे सर्वच भूमाफियांचे धाबे दणाणले असून शिवसेना शिंदेगटाचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशींच्या जमिनी चौकशी सुरू झाल्यामुळे आमदार रघुवंशींचे विधानपरिषद सदस्यत्व धोक्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या