बिरसा फायटर्सची एकाच दिवशी मंत्रालयात ५१ विषयांवर निवेदने!

राज्यपाल, मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिली निवेदने

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नंदूरबार : बिरसा फायटर्स या आदिवासी  सामाजिक संघटनेकडून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री ,आदिवासी विकास मंत्री,शिक्षणमंत्री,महसूल मंत्री मंत्रालय मुंबई  व राज्यपाल राजभवन मुंबई यांना सामाजिक व शैक्षणिक विविध ५१ विषयांवर दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी एकाच दिवशी निवेदन देण्यात आली.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे,कार्याध्यक्ष रवींद्र वळवी,भारतीय स्वाभीमान संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी,जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,नंदूरबार तालुकाध्यक्ष अजय वळवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष लालसिंग वळवी, योगेश गावीत, भरत मोरे आदि कार्यकर्ते मंत्रालय मुंबई येथे उपस्थित होते.

                       भूमाफिया चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांनी नंदूरबार जिल्ह्य़ात आदिवासींच्या हडप केलेल्या जमिनींची चौकशी करा,नंदुरबारला आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करा,पेसा भरती सुरू करा, नंदुरबार जिल्ह्य़ातील बोगस  अल्पसंख्याक शाळा व महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा,शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२२ नुसार सीटीईटी उत्तीर्ण उमेदवार यांना तात्पुरत्या नियुक्तीपत्र द्या, लाडकी बहिण योजनेचा निधी आदिवासी विकास विभागास परत करा,आपले सरकार सेवा शुल्क पूर्ववत करा,जनगणनेत आदिवासींची नोंद आदिवासी म्हणून करा,अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यात महिला शिक्षकांची नेमणूक करा,वीटभट्टीमालकांवर कायदेशीर कारवाई करा,शहाद्याचे पोलीस निरीक्षक निलेश देसलेंवर कारवाई करा,महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक मंजूर करू नका,अन्नपूर्णा सेंट्रल किचन योजना बंद करा,शेतक-यांचे १०० टक्के कर्ज माफ करा, वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना फाॅर्मर आयडी द्या,आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून फी आकारणा-या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा, शासकीय आश्रमशाळेत कला शिक्षकांची कायमस्वरूपी भरती करा,नंदुरबार जिल्ह्य़ातील ७४ परिचारिका भरती प्रक्रिया रद्द करा, कंत्राटदार तर्फे भरती करू नका,आदिवासी १३ जिल्ह्य़ातील १७ संवर्गातील मानधन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्या,उच्च शिक्षणात जात वैद्यता प्रमाणपत्रशिवाय प्रवेश देवू नका,अनुसूचित जमातीचे खोटे जात प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करा,राज्यात नोकर भरती बिंदूनामावलीनुसार व आरक्षणानूसार राबवा, ५२ वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या शहादा तालुक्यातील शहाणा येथील शासकीय आश्रमशाळेला पक्की इमारत बांधा, धनगर समाजाला आदिवासींत आरक्षण देवू नका,बोगस अपंग शिक्षकांवर कारवाई करा,बोगस खत व बियाणे विकणा-यांवर कारवाई करा,प्रवाशांची लूटमार करणा-या ट्रॅव्हल्स वाल्यांवर कारवाई करा अशा विविध मागण्या बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून मंत्रालयात ५१ निवेदन देऊन करण्यात आल्या आहेत.