भारतीय संविधानानुसार आरक्षण धोरण ही सकारात्मक कृती--ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नागपूर-समता सैनिक दल, नागपूर द्वारा दिनांक २७ जुलै २०२५ ला नागलोक कामठी रोड नागपूरला भारतातील आरक्षण धोरणाचा  समग्र आढावा घेण्यासाठी आरक्षण शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली.सदर शिखर परिषदेत मुख्यवक्ता म्हणून राजुरा रहिवाशी शिक्षणतज्ञ, मनोवैज्ञानिक, डॉ.सत्यपाल कातकर, अधिवक्ता उच्च न्यायालय तथा संविधानतज्ञ आपल्या सखोल व मुद्देसूद मार्गदर्शन  करताना बोलत होते.सदर परिषदेचे उदघाटन प्रा. देविदास घोडेस्वार, संविधान सभा डिबेट्स अनुवादक ह्यांनी केले व वर्तमान आरक्षण धोरणवार विस्तृत विवेचनात्मक मार्गदर्शन केले तर विशेष निमंत्रीत म्हणून प्रा.डॉ.इसादास भडके ह्यांनी आरक्षण धोरणात बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे ह्यांच्या मौलिक सहभाग ह्यावर मुद्देसूद संशोधकीय मार्गदर्शन केले.आरक्षण धोरणाचा समग्र आढावा घेताना ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर म्हणाले,'' भारतीय राज्यघटना भारताचे सर्वोच्च कायदेशीर लिखित दस्तावेज आहे.जे देशाच्या शासनाची रचना, मूलभूत नियम आणि तत्वे अधिकार, कार्यपद्धती आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित करते तसेच दर्जाची वा संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा जोपासाण्याचे अभिवचन देते.ह्या सर्व बाबीचा कायदेशीर दृष्टीने विचार केल्यास आरक्षण धोरण हा संविधानिक सकारात्मक कृतीचा एक भाग आहे आणि त्यांचा प्रभावी अंमल करणे सरकारचे संविधानिक कर्तव्य आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  ह्यांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये अस्पृश्य समूहाची वास्तव कैफियत ब्रिटिशांसमोर मांडली त्यामुळे आरक्षणास कायदेशीर मान्यता १९३५ च्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली व पुढे भारतीय संविधानात अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये मूलभूत अधिकार म्हणून सामिल करण्यात आले ह्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे फार मोठे योगदान आहे परंतु वर्तमान सरकार नौकरी आणि शिक्षणामध्ये संविधान अनुच्छेद मध्ये सुधारणा करून अर्थात एका आठवड्यात १०३ वी घटना दुरुस्ती करून श्रीमंताना गरीब समजून आरक्षण केंद्र सरकार ने दिले तर महाराष्ट्र राज्य सरकार ७२ टक्के आरक्षण खैरातीसारखे वाटले आहे तसेच  पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ४०:६० टक्के राज्य व केंद्र सरकार तरतूद करून सदर योजना बंद करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे,त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती वा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गास देण्यात आलेल्या नोकरीत वा शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाची मूळ उद्दिष्टे समाप्त होण्याच्या मार्गांवर आहेत.वाढते खाजगीकरण ह्याचाच एक भाग होय देशात १८ लाखाचे वर खाजगी कंपन्या आहेत वा ४९७ खाजगी विद्यापीठे वा इतरही खाजगी संस्था आहेत जिथे आरक्षण धोरण लागू होत नाही म्हणून सरकारने वंचिताना न्याय देण्यासाठी खाजगीकरणामध्ये कायदा करून आरक्षण धोरण लागू करावे असे समग्र आरक्षणाचा आढावा घेताना समता सैनिक दलच्या वतीने आयोजित आरक्षण शिखर परिषदेत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून परिषदे करीता उपस्थित विद्वान प्रतिनिधीस मौलिक मार्गदर्शन केले. सदर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून प्रदीप गायकवाड,राष्ट्रीय संघटक, समता सैनिक दल हे होते तर सूत्रसंचालन शेखर गायकवाड ह्यांनी केले तर आभारप्रदर्शन आयुष्यमती अनिता बडोले ह्यांनी केले, त्यानंतर वेगवेगळ्या सत्रात  न्यायपालिका आरक्षण, महिला आरक्षण, आरक्षण धोरण व कर्मचारी संघटना, बजेट वाटा, आरक्षण धोरण व युवकांचे स्पंदने ह्यावर वी.एन.आय.टी, नागपूरचे प्रोफेसर डॉ. अवनीकुमार पाटील तर महिला आरक्षण धोरणावर प्रा.अस्मिता अभ्यंकर तर बजेट वर प्रा. संजय अभ्यंकर तथा इतरही मान्यवरांचे वेगवेगळ्या सत्रात मार्गदर्शन केले.