जालनामधील 2012 च्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात, आरोपीचा राष्ट्रपतींकडे केलेला दयेचा अर्ज नाकारला,

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

 जालना :- जालनामधील 2012 च्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात, राज्यातील कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानंतर थेट राष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेला आरोपीचा दयेचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील जालनामधील आरोपीची फाशीची शिक्षा कायम करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ’त्या’ आरोपीला फाशीच देण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला आहे ,तर लहान मुलीला चॉकलेटचं अमिष दाखवून जालनामध्ये 2012 साली घडलेल्या या बलात्कार प्रकरणानंतर कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानंतर थेट राष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेला दयेचा अर्ज नामंजुर करण्यात आला आहे.जालन्यात हा गुन्हा घडला होता. राष्ट्रपती भवनाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. जालनामधील आरोपीनी तीन वेळा केलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळला आहे.

  महाराष्ट्रात 2012 साली एका दोन वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार आणि हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या एका आरोपीची दयेची याचिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी फेटाळली आहे. ही माहिती राष्ट्रपती भवनाने जाहीर केली आहे. 2022 रोजी राष्ट्रपतिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुर्मू यांनी फेटाळलेली ही तिसरी दयेची याचिका आहे. या प्रकरणामधील आरोपीचे नाव रवी अशोक घुमारे, असे असून त्याने महिला दिनी म्हणजेच 8 मार्च 2012 रोजी दोन वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिची हत्या केली होती. ही घटना जालना शहरात इंदिरानगर भागात घडली होती. या घटनेनंतर 16 सप्टेंबर 2015 रोजी घुमारे याला स्थानिक न्यायालयाने त्याच्या या कृष्ण कृत्याबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. ही फाशीची शिक्षा पुढे जानेवारी 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. यावर घुमारे याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असताना न्यायालयाने याचिका फेटाळत 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.   

 विद्यमान सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची 2019 मध्ये सुनावणी केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवताना न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी निकालपत्रात घुमारे याच्या कृत्याला कोणतीही माफी नाही, असे स्पष्ट करत लैंगिक भूक शमवण्यासाठी सर्व नैसर्गिक, सामाजिक, कायदेशीर मर्यादा घुमारेने ओलांडल्याचे स्पष्ट केले होते. घुमारेने मुलीचे फुलण्यापूर्वीच आयुष्य निष्ठुरपणे संपवले. त्या मुलीला वडीलकीचे प्रेम, आपुलकी, संरक्षण देण्याऐवजी वासनेचा बळी बनवले. हे प्रकरण विश्वासघाताचे, सामाजिक मूल्यांच्या नष्ट करण्याचे, गलिच्छ व विकृत मनोवृत्ती दर्शवणारे क्रूर प्रकरण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रपतींकडे नवीन कायद्यांतर्गत म्हणजेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत नवा नियम करण्यात आला आहे. 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम 472 नुसार मृत्युदंडाच्या प्रकरणात, दया याचिका फक्त एकदाच दाखल करता येते. यापूर्वी सीआरपीसीअंतर्गत अशी स्पष्ट मर्यादा नव्हती. याप्रकरणात तीन वेळा याचिका करूनही आरोपीची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.