महाराष्ट्र शासनाने सुधारीत निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प देण्यास ३१डिसेंबर २६ पर्यंत मुदतवाढ

         

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अमरावती :-राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचार्यांना   महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन   १९८२  प्रमाणे जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी सरकारी निमसरकारी ,शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी  समन्वय समितीचे नेतृत्वात  मार्च 2003 मध्ये ७ दिवसाचा ऐतिहासिक संप झाला. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या   कर्मचाऱ्यांना  सेवानिवृत्ती अंती खात्रीशीर  आर्थिक  व  सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 चे शासन निर्णय नुसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना दिनांक १मार्च २०२४ पासून लागू केली आहे. या योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचार्यांना  या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी  एक वेळचा विकल्प दि. 31 /3/ 2025 पर्यंत देण्यास मुदत देण्यात आली. तसेच या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यात आली आहे. तथापि गेल्या दोन वर्षापासून वित्त विभागाकडून स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना अद्यापही जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे या योजनेची स्पष्टता नसल्याने योजनेचा स्वीकार कसा करावा याबाबत  कर्मचारी संभ्रमात आहेत. राज्य शासनाची मात्र सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन  योजना बाबत चालढकल सुरू आहे. याबाबत संघटने कडून शासन दरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. वेळप्रसंगी सनदशीर मार्गाने लक्षवेध आंदोलन केले.मागील वर्षी संघटनेच्या पाठपुरामुळे 31/3/2026  पर्यंत विकल्प देण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती तथापि अद्यापही स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना शासनाने   जाहीर केली नसल्याने कर्मचारी संभ्रमात आहेत. 

या संदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने समन्वय समितीचे नेतृत्वात   सुधारित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनाचा स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना काढण्याचे मुख्य मागणीसह प्रलंबित प्रस्तावित मागण्या साठी दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत संप करण्याची नोटीस दिनांक 17 मार्च 2026 ला जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाला दिलेली आहे. 

      या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन स्विकारण्यासाठी दि. ३०/०३/२०२६ चे शासन निर्णयानुसार दि. ३१/१२/२०२६ पर्यंतचे  मुदतवाढ दिली असली तरीही जोपर्यंत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनाबाबत  वित्त विभागाकडून  स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना निघत नाही व ईतर प्रस्तावित मागण्यांवर शासन चर्चा करून निर्णय घेणार नसेल तर दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून चा बेमुदत संप अटळ असल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक व जिल्ह्याचे सरचिटणीस पवार यांनी प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकाराने कळविले आहे