प्रलंबित मागण्यासाठी कर्मचार्याचा एल्गार

राज्यातील १७ लाख कर्मचारी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर :-डी एस. पवार निमंत्रक

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अमरावती:-राज्यातील सरकारी, निमसरकारी जिल्हापरिषद, नगरपालीका,महानगरपालिका  शिक्षक, शिक्षकेतर असे सुमारे  १७ लाख कर्मचारी २१ एप्रील २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिलेला आहे.  कर्मचार्यांच्या  न्याय व ज्वलंत मागण्यासाठी मार्च २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधित ७ राज्यस्तरीय आंदोलने करण्यात आली. शिवाय शासनाशी चर्चेसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने व राज्य सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवित नसल्याने  कर्मचार्यामधे तीव्र असंतोष आहे.      

 तत्कालीन  मुख्यमंत्री  मा. एकनाथजी शिंदे यांनी सुधारित निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करून  दोन वर्षे कालावधी झाला असून  अद्यापही स्पष्टीकरणात्मक  अधिसूचना प्रसिद्ध केली नसल्याने निवृत्त कर्मचार्याचे आर्थिक प्रश्न गंभीर झाले आहेत.  कर्मचार्यामधे तिव्र असंतोष वाढल्याने बेमुदत संपाचा ईशारा देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सरकारी निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी  समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा  जिल्हा अमरावती चे सरचिटणीस श्री डी एस पवार यांचे नेतृत्वाखाली बेमुदत संपाची नोटीस दि. १७/०३/२०२६ ला मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत देण्यात आली. याप्रसंगी श्रीमती वर्षा पागोटे, विजय सावरकर,  ॲड. एस. डी कपाळे, एस डब्ल्यू शिर्के, अली खान,शैलेश लिंगोट,डी व्ही देशमुख, विजय साळुंके, रवी गोसावी, आर. एस. शिंगोकार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

प्रस्तावित मागण्यामधे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करने, कंत्राटीकरण खाजगीकरण रद्द करून ज्या कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करने,  रिक्त पदे तात्काळ भरने, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरती सुलभ करने, सेवानिवृत्तीचे वय 60,. शिक्षकांना दहा-वीस-तीस आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे, लिपिक वर्गीय व शिक्षकांची वेतन त्रुटी दूर करने, 

 चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालकांची पदे व्यपगत न करता ती तात्काळ भरा.कर्मचारी विरोधी चारही आचारसंहिता  रद्द करने, कलम ३५३ अजामीनपात्र करने, पी एफ आर डी ए कायदा रद्द करने, आरोग्य विभाग व शिक्षण विभागातील प्रलंबित मागण्या बाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चासत्रांचे आयोजन करावे या व इतर  प्रलंबित मागण्यासाठी  दिनांक २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला असल्याचे निमंत्रक श्री डी एस पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे कळविले आहे.