बेलोरा फेरफार प्रकरणात शेतकऱ्यांना दिलासा; उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द, प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी परत

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

भद्रावती : तालुक्यातील मौजा बेलोरा येथील फेरफार क्रमांक ९३६, ९३७, ९३८ व ९३९ संदर्भातील वादग्रस्त प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत अपीलार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनी दि. १५ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेला आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी त्यांच्याकडेच परत पाठविण्यात आले आहे.

सदर प्रकरणात विनोद कवडूजी खोब्रागडे व अन्य सहा शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २४७ अन्वये अपील दाखल केले होते. बेलोरा येथील जमिनींच्या फेरफार नोंदी नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप अपीलार्थींनी केला होता. संबंधित फेरफार नोंदी करताना हितसंबंधितांना योग्य नोटीस न देता केवळ चार ते पाच दिवसांत प्रमाणित केल्याचा तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन क्रमांकाचा चुकीचा संदर्भ देण्यात आल्याचा आक्षेप अपीलमध्ये घेण्यात आला होता.

अपीलार्थींनी असा दावा केला की, तलाठ्याने "मौखिक आदेशानुसार" फेरफार घेतल्याचा उल्लेख केला असून मंडळ अधिकाऱ्यांनीही चुकीचा रिट पिटीशन क्रमांक नोंदविला आहे. त्यामुळे महसूल प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालेला नसल्याने त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

दरम्यान, प्रतिवादींकडून हा केवळ टायपोग्राफिकल म्हणजेच लेखनातील साधा दोष असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) अधिनियम २०१५ अंतर्गत खाण प्रकल्प कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्याने फेरफार ही केवळ नोंद असून त्यावर आक्षेप घेण्यास अपीलार्थींना अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र, अपर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाचा सखोल विचार करून महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. फेरफार प्रमाणित करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, नोटीस देण्यात आली होती का, तसेच चुकीच्या संदर्भाबाबत सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

याशिवाय, संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित झालेल्या असल्या तरी मोबदला व फेरफार प्रक्रियेबाबत त्यांना हितसंबंध असल्यामुळे त्यांना सुनावणीचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनी विलंब माफी अर्ज फेटाळून प्रकरण बंद केलेला आदेश रद्द करण्यात आला असून सर्व पक्षकारांना सुनावणीची संधी देऊन गुणवत्तेवर नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, या आदेशाविरोधात ९० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांच्याकडे अपील करता येणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.