अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी एकजूट

 नागपुरात 30 मे रोजी महत्त्वपूर्ण सभा 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांची आशा पल्लवीत

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

साकोली  :- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पदविधर/पदविधारक अंशकालीन शासकिय कर्मचारी संघटना यांचे वतीने राज्यातील शासकिय/निमशासकिय विभागात २००५ नतंर २४/१०/२००९ चा शासन निर्णयातील निर्गमीत झालेल्या निर्णयान्वये सरळसेवेच्चा भरती प्रक्रियेतील गूणवत्तेनी शासन सेवेत रूजू झाले. परंतू शासकिय कर्मचारी यांचे २००५ पूर्वीची वेगवेगळ्या विभागातील शासकिय कार्यालयात तीन (३) वर्षे कामकाज केलेल्या प्रमाणपत्राचा आधाराची सेवा ग्राह्य धरूण ती सेवा नियमीत करूण जूणी पेन्शन देण्याबाबदचे निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष यांनी राज्य सरकारला निवेदने दिले. त्यात शासनाकडून काही प्रतिसाद न मिळाल्याने लतीफ पठाण विरूद्ध राज्य सरकार अशा दोन याचिका मा. उच्च न्यायपालिकेच्चा खंडपीठ न्यायाधिकरण औरंगाबाद येथिल न्यायालयाने दिं.२४/४/२०२६ असे निर्णय राज्य सरकार यांच्चा मूख्य सचिव यांना १२ आठवड्याचा निर्णय घेण्यासंबंधी आदेशित केले. त्याच अनूषगांने दिंनाक ३०/५/२०२६ रोजी महाराष्र्ट राज्यातील तीन वर्षे काम केलेल्या पदविधर अंशकालीन शासकिय कर्मचारी यांची हिंदी साहित्य सम्मेलन झाशी राणी चौक सिताबर्डी नागपूर येथे भव्य बैठक बोलाविली आहे तरि महाराष्र्ट राज्यातील विद्यमान,व सेवानिवृत्त झालेले सर्व कर्मचारी यांनी व्यक्तीश: हजर राहून आपले लेखी स्वरूपात संघटनेच्चा पदाधिकारी यांना कळवावे असे आवाहन संघटनेने केले आहे.