दिव्यांगांच्या 55 प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

स्थानिक स्तरावरील 253 समस्यांचे स्वतंत्र निवेदनही सादर

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

भंडारा: भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश व दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या "36 जिल्हे – 9 महिने निवेदन अभियान" अंतर्गत बुधवारी भंडारा येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन भाजपा दिव्यांग विकास आघाडीचे विदर्भ प्रभारी तथा दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मोल देवाजी वाळके यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले.

निवेदनाद्वारे राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या 55 प्रमुख मागण्या शासनापुढे मांडण्यात आल्या. यामध्ये दिव्यांग पेन्शनची रक्कम वाढविणे व ती प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत जमा करणे, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी विशेष योजना राबविणे, ई-रिक्षा वाटप, शिक्षण व शिष्यवृत्ती योजनांचा विस्तार, घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविणे, आरोग्य सुविधा वाढविणे, दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करणे, शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांचा समावेश होता.

तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1000 वर्क फ्रॉम होम रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे, दिव्यांगांना प्रतिमाह 15 हजार रुपये मानधन अथवा शासकीय नोकरीची संधी देणे, 25 वर्षांनंतर स्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे तसेच व्यवसायासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत बिनतारण कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.

या अभियानात भंडारा, तुमसर, मोहाडी, पवनी, साकोली, लाखनी आणि लाखांदूर तालुक्यांतील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी उपस्थितांनी आपल्या स्थानिक व वैयक्तिक समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या.

याशिवाय भंडारा जिल्ह्यातील विविध विकासकामे व दिव्यांगांच्या अडचणींसंदर्भातील 253 समस्यांचे स्वतंत्र निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या 5 टक्के निधीचा लाभ मिळत नसल्याची बाब, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील UDID कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रक्रियेदरम्यान होणारा त्रास, तासन्तास प्रतीक्षा, शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत न मिळणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सुलभतेचा अभाव यासारख्या प्रश्नांकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले.

या सर्व समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन दिव्यांग बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांच्या हक्क, सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असून महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये निवेदने सादर करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचे अम्मोल वाळके यांनी सांगितले. दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मेघा वाळके, रेणुका बोबडे, पूर्वी चौरसिया, प्रमोद राऊत, पुष्पेंद्र कश्यप, राहुल बोडखे, ललिता गोतमारे, अपर्णा खोडे, वैशाली शेळके, सरिता रंगारी, विजय मेहर, दीपिका परतेकी, शितल नेरकर, सुरेश भांडारकर, अजय तारेकर, दादाराव चौरे, अमृता अधावडे, नेहा बडसाइत, विकास मतलानी, तुषार बोकडे, रोशन वंजारी, गुड्डू नेरकर, संजय केवट, केरधारी मेहर, विनोद गिरडकर यांच्यासह 350 हून अधिक दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.

शासन व प्रशासनाने दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.