प्रासंगिक:- रवि भोंगाने
महाराष्र्ट राज्यामध्ये सन १९८९ च्चा कालखंडापासून सूशिक्षीत बेरोजगार अशा संकल्पनेतून तत्कालीन राज्य शासनानी पदविधर/पदविधारक ऊमेदवारांना राज्य शासनाच्चा वेगवेगळ्या विभागात सेवायोजन कार्यालयामार्फत महसूल विभागातील शासकिय कार्यालयात ५० रू. ते ३०० रू. मानधनानी ३(तीन) वर्षे पूर्ण असे कामे शासनानी करवून घेतले.व प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगार यांचे ३ वर्षाची नोंद राज्यातील जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात नोदी घेण्यात आल्यात. त्यामूळे राज्यात पदविधर अंशकालीन कर्मचार्यांची संख्या वाढतच राहिली. त्यातच वाढलेली संख्या पाहता राज्यात पदविधर अंशकालीन कर्मचारी अशी संघटना तयार झाली. संघटनेनी आंदोलने, ऊपोषणे, मोर्चे अशाप्रकारचे निदर्शने करूण शासनाकडे नौकरीमध्ये थेट नियूक्ती बाबदचे निवेदणे तत्कालीन सरकारला दिले. पाठपूरावेही करण्यात आले परंतू सदरील कर्मचार्यांच्चा हातात शेवटी अपयशच मिळालं.अशातच काही कालावधीनतंर महा.राज्याच्चा अशोकराव चव्हाण सरकारने दिं.२७/१०/२००९ या वर्षात राज्य शासनानी १०% आरक्षण राज्यातील वेगवेगळ्या विभागात रिक्त जागेच्चा १०% जागा सरळसेवेनी गुणवत्तेच्चा आधारावर भरण्यात याव्या.असा आदेश निर्गमित करण्यात आला.सदर शासन निर्णय मा.मूबंई हायकोर्टाच्चा औरंगाबाद खंडपीठ येथील न्याय प्राधिकरणाच्चा सूचविलेल्या मार्गदर्शन तत्वाच्चा आधारे दिं.२५/१०/२००५ च्चा मार्गदर्शित सूचनेप्रमाने दिले आहे.परंतू राज्यशासनाची १/नोव्हें.२००५ याच वर्षात नवीन नियूक्त झालेला कर्मचारी यांची पेन्शन बंद केल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आले. पदविधर अंशकालीन कर्मचारी यांनी २००९ च्चा शासन निर्णयानूसार राज्यातील वेगवेगळ्या शासकिय / निमशासकिय विभागात गूणवत्तेच्चा आधारावर नियूक्ती मिळवून घेतली. त्यातच पदविधर अंशकालीन कर्मचारी यांना वयोमर्यादेमूळे जवळपास सर्वच कर्मचारी यांना ४०; ४६; च्चा पलीकडे आहेत. शिवाय ५५ व्या वर्षी सूद्धा नौकरी प्राप्त करवून घेतली. त्यामूळे कित्येक कर्मचार्यांना तीन, वर्षे, पाच वर्षे तर कित्येकांना सात, दहा ,बारा वर्षे अशाप्रकारची अल्पशी शासकिय नौकरी मिळत असल्याने राज्यातील सर्व पदविधर अंशकालीन शासकिय कर्मचारी यांनी संघटन तयार करूण शासनाला संघटनात्मक पद्धतीने संविधानिकरित्या शासनास निवेदण दिले.सदर संघटनेचे नाव {पदविधर अंशकालीन जूणी पेन्शन हक्क समिती } या नावानी असून दिं.०१/०९/२०२० ला शासनाला निवेदन देण्यात आले.त्यात प्रामूख्याने तीन मागण्या आहेत.१) सन २००५ पूर्वीतीन वर्षाची सेवा पूर्वलक्षीप्रमाणे अंतर्भूत करूण नियमीत करावे .२)महाराष्र्ट नागरीसेवा (निवृत्ती वेतन)नियम क्र.१९८२ प्रमाणे जूणी पेन्शन योजना (ओ.पी.एस.)योजना देण्यात यावी.३) आंध्रप्रदेश राज्यशासनाच्चा धर्तीवर <विशेषबाब>म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे ऐवजी ६२ वर्षे करण्यात यावे.अशी मागणी शासनास केलेली आहे. अशाप्रकारचे साधारण: तीन निवेदने राज्याचे मूख्यमंत्री, व मूख्यसचिव म.रा. यांना देण्यात आले. दिनांक अनूक्रमे दिं.१३/०२/२०२४ व दिं.२८/०८/२०२४ याप्रमाणे देण्यात आले. त्यानंतर वारंवार निवेदनाबाबद पाठपूरावा करण्यात आला. पंरतू राज्यशासनांनी यावर निर्णय दिलेला नाही.त्यामूळे पदविधर अंशकालीन शासकिय कर्मचारी यांनी सयूक्त बैठक घेवून शासन आपल्याला न्याय देत नसेल तर सदर प्रकरण कोर्टात दाखल करण्याबाबद सर्वानूमते ठरविण्यात आला
त्यानतंर मा.मूबंई हायकोर्टाच्चा ऊच्च न्यायप्राधिकरण औरंगाबाद खंडपीठ याठिकाणी दोन (२) प्रकारच्चा याचिका दाखल करण्यात आल्या. प्रकरण क्रं.२६२७/२०२५ लतीफ पठाण विरूद्ध राज्यसरकार अशाप्रकारील प्रकरण दाखल झालं व सदर प्रकरणाची अंतीम सुनावनी २४/०४/२०२६ रोजी सदर प्रकरण निकाली काढण्यात आले त्यात राज्याचे मूख्यसचिव व शासन यांना दिलेल्या आदेशात १२ आठवड्यात निर्णय घ्यावे अशा सुचना कोर्टानी शासनास दिल्यात.
0 टिप्पण्या