अधिकारी मात्र 'एक ट्रॅक्टर' पकडून ढेकर देतात!
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील पारोधी घाटातून अनेक महिन्यापासून दिवस-रात्र रेतीचा उपसा सुरू असताना, महसूल प्रशासन आज सकाळी 8.40 वाजता 'जागे' झाले. चंदणखेडा येथे केलेल्या 'धडक' कारवाईत तब्बल एक विनानंबर ट्रॅक्टर जप्त करून प्रशासनाने पाठ थोपटून घेतली. या 'सांकेतिक कारवाई'मुळे संतप्त ग्रामस्थांनी थेट अधिकाऱ्यांच्याच हेतूवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे.
मंडळ अधिकारी मनोजकुमार भोयर, तलाठी शुभम धात्रक व कोतवाल भारत पेंदाम यांनी पारोधीच्या मयूर शेमभळकरचा ट्रॅक्टर पकडला. पण ग्रामस्थ विचारत आहेत - रोज पहाटे 2 ते सकाळी 6 या वेळेत याच घाटातून अजून अनेक ट्रॅक्टर रेती घेऊन जातात, त्यावेळी हे पथक कुठे झोपले असतात?
भद्रावती परिसरातील अनेक घाटावरुन रेती पकडून आजपर्यंत महसुल अधिकाऱ्यांनी अनेक गाड्या पकडल्या कारवाही केल्या पण रेती तस्करी थांबली नाही.
आजपर्यंत या कारवाया निष्फळ ठरल्या आज पकडायच्या आणि उध्या त्याच घाटावर त्याच गाड्या रेती नेतांना दिसतात. मग नेमकी कारवाही होते कुणावर असा प्रश्न येतो.
आधिच ठरवून दिलेला घाला माफियांना आधीच माहिती देऊन फक्त एक ट्रॅक्टर बळीचा बकरा बनवला गेला का?, यातील मुख्य सूत्रधार कोणाचे जावई?, ट्रॅक्टर चालक पकडला, पण ज्यांच्या JCB ने घाट पोखरला, ज्यांच्या साईटवर ही रेती उतरली, त्या 'मालकांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही?,
महसूलचा 'मंथली रेट' फिक्स? महिन्याला ठरलेला हप्ता पोहोचल्यावरच अधिकारी 'डोळेझाक' करतात, अशी चर्चा संपूर्ण तालुक्यात आहे. नदीची कत्तल, अधिकारी मस्तवाल:
परिसरातील अनेक घाटातील बेसुमार उपशामुळे नदीचे पात्र खोल गेले. याला जबाबदार कोण? तलाठ्याने कधी पंचनामा केला का?, 'दिखावा' करून दिशाभूल आठवड्यातून एकदा एक गाडी पकडून 'आम्ही कारवाई करतो' असा बॅनर लावायचा प्रसार माध्यमांत बातम्या झडकाच्या आणि वर्षभर माफियांना मोकळे रान द्यायचे, हा महसूलचा नवा 'बिझनेस मॉडेल' आहे का?
तहसीलदार बदलतात, मंडळ अधिकारी बदलतात, पण भद्रावती परिसरातील घाटातून रेती उपसा बंद होत नाही. याचा अर्थ 'सिस्टीम' सेट आहे. एक ट्रॅक्टर पकडणे म्हणजे कसायाने कोंबडीच्या पिल्लाला जीवदान देण्यासारखे आहे," असे संतप्त ग्रामस्थ उघड बोलत आहेत.
ज्यांचे रेतीचे ट्रॅक्टर पकडतात त्यांना रेतीची ऑर्डर कोणी दिली? त्याचा मोबाईल जप्त करून CDR तपासा., मागील अनेक महिन्यांचे भद्रावती परिसरातील घाटाचे ड्रोन शूटिंग मागवून किती ब्रास उपसा झाला याचा हिशेब द्या, या प्रकरणाची चौकशी प्रांताधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करा. स्थानिक यंत्रणेवर ग्रामस्थांचा विश्वास उरला नाही., जप्त ट्रॅक्टरचा मालक, JCB मालक व रेती खरेदीदार या 'त्रिमूर्ती'वर MPDTO व 379 कलम लावा.
प्रशासनाच्या या 'लंगड्या कारवाई'मुळे रेती माफियांचे नाही, तर सामान्य जनतेचे धाबे दणाणले आहे. नदी वाचवायची की अधिकाऱ्यांचे खिसे भरायचे, हे आता कलेक्टर साहेबांनीच ठरवावे.
------------------- बॉक्स------------------
भद्रावती महसूलची 'सेटलमेंट' कारवाई!
रोज 20 ट्रॅक्टर पळवणाऱ्या घाटातून फक्त 1 जप्त. मुख्य माफिया 'सुरक्षित'. हप्ता मिळाल्यावरच कारवाईचा 'मुहूर्त' निघतो का? नदीचे पात्र 10 फूट खोदले, विहिरी कोरड्या, अधिकारी मात्र एक ट्रॅक्टर पकडून 'सिंघम'. जनतेचा सवाल - हा 'घाला' होता की 'बोलावणं'?


0 टिप्पण्या